रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राज्यों के लिए दी गई जीएसडीपी के दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा पर पुनर्विचार करते हुए इसे सभी शर्तों से मुक्त रखने का आग्रह किया है.
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान समय में सभी राज्य सरकारों को जनकल्याण के तात्कालिक और प्राथमिक दायित्वों को संतोषजनक ढंग से निर्वाह करना ज्यादा महत्वपूर्ण है.
GSDP के 2 प्रतिशत का नहीं मिल रहा लाभ
राज्यों के आग्रह पर जन कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन के लिए भारत सरकार ने जीएसडीपी के 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी है. लेकिन यह सुविधा कई शर्तों और मापदंडों की पूर्ति पर आधारित होने के कारण संसाधनों की कमी की समस्या यथावत बनी हुई है.
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्यों को होने वाली आय में कमी आई है. इस बात का भी उल्लेख किया है कि वर्तमान संकट की इस घड़ी में गरीब परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न, वेतनभोगियों को नियमित वेतन और सभी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्यों के लिए प्राथमिकता का विषय है.
केन्द्र के जारी आदेश पर पुनर्विचार की मांग
राज्य की जनता को राहत देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के साथ ही इस दिशा में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है. केन्द्र के जारी आदेश पर पुनर्विचार करते हुए राज्यों के लिए दी गई 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार की सीमा को सभी शर्तों से मुक्त रखने का कष्ट करने का आग्रह किया है.
