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छत्तीसगढ़ गोबर खरीदने वाला और गोबर खरीदी को लाभ में बदलने वाला पहला राज्य : भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना (cow justice scheme) के अंतर्गत गोबर बेचने वाले पशुपालकों एवं संग्राहकों को गोबर खरीदी के एवज में राशि, महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश की राशि और गौठान समितियों को 5 करोड़ 33 लाख रूपए की राशि का अंतरण करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित किया.

Chief Minister Bhupesh Baghel
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
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Published : Sep 8, 2021, 9:30 PM IST

रायपुर: भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कहा है कि गोबर से बिजली उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए, चारे के मामले में गौठानों को स्वावलंबी बनाने के साथ यहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए. कलेक्टर गौठानों के संधारण, मरम्मत और निर्माण कार्यों की जरूरत की लगातार समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार कार्य कराएं.

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना (cow justice scheme) के अंतर्गत गोबर बेचने वाले पशुपालकों एवं संग्राहकों को गोबर खरीदी के एवज में राशि, महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश की राशि और गौठान समितियों को 5 करोड़ 33 लाख रूपए की राशि का ट्रांसफर करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित किया.

भूपेश कैबिनेट में यात्री वाहनों के किराए में 25 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ, कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं संग्राहकों के खाते में क्रय किए गए गोबर के एवज में 27वीं किश्त के रूप में 1 करोड़ 74 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की. इस राशि को मिलाकर पशुपालकों और संग्राहकों को गोबर खरीदी की अब तक 100 करोड़ 82 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने इस अवसर पर स्व-सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 1 करोड़ 41 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को 2 करोड़ 18 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया.

मुख्यमंत्री ने पशुपालकों और संग्राहकों, गौठानों में कार्यरत स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों (Gothan Committees) के खाते में कुल 5.33 करोड़ रूपए का अंतरण किया. गोबर से बिजली उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन, चारा उत्पादन के मामले में गौठानों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास, गौठानों में तेलघानी, लौह शिल्पकार, चर्म शिल्पकार एवं रजककार बोर्ड की गतिविधियां प्रारंभ, गौठानों के संधारण, मरम्मत और निर्माण कार्यों की जरूरत की कलेक्टर करें समीक्षा.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने अपने निवास कार्यालय में ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का लोकार्पण किया. इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लगभग 10 लाख मजदूर परिवारों को 6 हजार रूपए सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी. इस योजना के लिए पंजीयन 1 सितम्बर से प्रारंभ हो चुका है. पंजीयन 30 नवम्बर तक किया जाएगा.

रायपुर: भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कहा है कि गोबर से बिजली उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए, चारे के मामले में गौठानों को स्वावलंबी बनाने के साथ यहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए. कलेक्टर गौठानों के संधारण, मरम्मत और निर्माण कार्यों की जरूरत की लगातार समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार कार्य कराएं.

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना (cow justice scheme) के अंतर्गत गोबर बेचने वाले पशुपालकों एवं संग्राहकों को गोबर खरीदी के एवज में राशि, महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश की राशि और गौठान समितियों को 5 करोड़ 33 लाख रूपए की राशि का ट्रांसफर करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित किया.

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मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं संग्राहकों के खाते में क्रय किए गए गोबर के एवज में 27वीं किश्त के रूप में 1 करोड़ 74 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की. इस राशि को मिलाकर पशुपालकों और संग्राहकों को गोबर खरीदी की अब तक 100 करोड़ 82 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने इस अवसर पर स्व-सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 1 करोड़ 41 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को 2 करोड़ 18 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया.

मुख्यमंत्री ने पशुपालकों और संग्राहकों, गौठानों में कार्यरत स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों (Gothan Committees) के खाते में कुल 5.33 करोड़ रूपए का अंतरण किया. गोबर से बिजली उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन, चारा उत्पादन के मामले में गौठानों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास, गौठानों में तेलघानी, लौह शिल्पकार, चर्म शिल्पकार एवं रजककार बोर्ड की गतिविधियां प्रारंभ, गौठानों के संधारण, मरम्मत और निर्माण कार्यों की जरूरत की कलेक्टर करें समीक्षा.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने अपने निवास कार्यालय में ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का लोकार्पण किया. इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लगभग 10 लाख मजदूर परिवारों को 6 हजार रूपए सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी. इस योजना के लिए पंजीयन 1 सितम्बर से प्रारंभ हो चुका है. पंजीयन 30 नवम्बर तक किया जाएगा.

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