अनुसूचित जनजाति वर्ग के विचाराधीन मामलों के निराकरण में तेजी लाएं: सीएम भूपेश बघेल

सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विचाराधीन प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाई जाए. इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने बैठक में बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए इनके निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए. बैठक में बताया गया कि बस्तर संभाग के 7 जिलों और राजनांदगांव जिले में 494 प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विचाराधीन लोगों की कुल संख्या 869 है. जिला स्तरीय समिति द्वारा इनमें से 722 लोगों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरणों को वापस लिए लाने की अनुशंसा गृह विभाग से की गई है.

मुख्यमंत्री बघेल ने समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने और शेष मामलों को संवेदनशीलता के साथ निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए. बैठक में जानकारी दी गई कि जिला स्तरीय समिति ने बस्तर जिले के 39, दंतेवाड़ा के 41, कांकेर के 9, बीजापुर के 142, नारायणपुर के 28, कोण्डागांव के 34, सुकमा के 413 और राजनांदगांव जिले के 16 लोगों के प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की गई है.

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, पुलिस महानिदेशक (नक्सल ऑपरेशन) अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी, संचालक लोक अभियोजन प्रदीप गुप्ता सहित गृह विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.