कई मांगों को लेकर दिल्ली दौरे पर केंद्रीय मंत्रियों से मिले मुख्यमंत्री बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को दिल्ली प्रवास पर रहे. जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और प्रदेश को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को दिल्ली प्रवास पर रहे. जहां उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और प्रदेश को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की.

इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नया रायपुर में एयरफोर्स के एयरबेस कैंप की स्थापना की लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की बात कही.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की बात पर सीएम भूपेश ने कहा कि, 'छत्तीसगढ़ में एयरफोर्स बेस बनाने की मांग की है, जिसमें सरकार की तरफ से सहमति है और ये कहां पर अटका है उसे देख लीजिए क्योंकि वे इलाहाबाद रीजन में आता है, वहां के जो भी अधिकारी है, उनसे कह दें तो उनके यहां एयरफोर्स बेस हो सकता है.'

प्रदेश के वित्तीय मुद्दों पर की चर्चा
सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों की तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ध्यान आकर्षित कराया. सीएम ने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में की गई कमी की भरपाई का भी आग्रह किया.

सीएम भूपेश बघेल ने GST क्षतिपूर्ति अनुदान को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद भी आने वाले पांच सालों तक जारी रखने के लिए GST परिषद और भारत सरकार के स्तर पर उपयुक्त कदम उठाने की बात कही.

सीएम ने कहा कि, 'केंद्रीय विक्रय कर कानून के अंतर्गत जल/पेट्रोल को राज्य के बाहर से सी-फार्म पर क्रय करने की सुविधा बंद की जाए, इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में काफी क्षति हो रही है.'

बैंक शाखाएं और ATM स्थापित करने की मांग
सीएम ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंक शाखाएं और ATM स्थापित करने का अनुरोध किया. सीएम ने बताया कि, 'नक्सल प्रभावित 150 जगहों में से केवल 117 जगहों पर ही बैंक शाखाएं और ATM खोले गए हैं. बची हुई 33 जगहों पर जल्द ही बैंकिंग सेवा देने की मांग की. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में बंद पड़े सड़क निर्माण का काम शुरू कराने की बात कही.

'लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया'
प्रदेश में आर्थिक मंदी का असर नहीं होने के प्रश्न पर सीएम ने कहा कि, 'फिजिकल डेफिसिट को रोकने के हिसाब से जो काम किए गए उसकी वजह से देश में मंदी आई है.' उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ में फिजिकल डेफिसिट की चिंता नहीं की, बल्कि लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया. किसानों, आदिवासियों, मजदूरों के जेब में पैसा आने सें प्रदेश में मंदी का असर नहीं है.