रायपुर: मुख्यमंत्री ने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जिलों में राहत कार्यों और संक्रमण रोकने के उपायों की समीक्षा की. सीएम ने अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए.
वहीं वनोपज खरीदने के इच्छुक व्यापारियों को अनुमति देने का भी निर्देश दिया गया. इसके साथ ही श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर मनरेगा के काम शुरु करने को लेकर चर्चा की गई. वहीं गौठानों को ज्यादा से ज्यादा कार्य मंजूर करते हुए गौठानों को आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए.
सीएम ने सभी अधिकारियों को हैंडपंपों की मरम्मत के लिए अभियान चलाए जाने की बात पर भी जोर दिया है. सीएम ने कटघोरा के हॉटस्पॉट में लॉकडाउन की मॉनिटरिंग में पुलिस पेट्रोलिंग, ड्रोन और टेक्नॉलोजी का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं.
कोरोना संक्रमण रोकने में लगे अधिकारी-कर्मचारी सुरक्षा के साथ सेवा के कार्य करने के सुझाव भी दिए. उन्होंने कहा कि, कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के कार्याें के लिए आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी. स्वास्थ्य विभाग को 60 करोड़ रूपए का आवंटन जारी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में किस तरह से लॉकडाउन में ढिलाई दी जा सकती है और साथ ही अगले तीन दिन किस तरह कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करवाना है.
जरूरतमंदों की व्यवस्था पर ध्यान दें अधिकारी - सीएम
सीएम भूपेश ने जरूरतमंदों और श्रमिकों के लिए भोजन, राशन सामग्री के वितरण, उचित मूल्य की दुकानों से दो माह के राशन के वितरण की स्थिति, जिलों में कोविड-19 अस्पतालों, क्वाॉरेंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर और राहत शिविरों की व्यवस्था, लॉकडाउन के क्रियान्वयन की स्थिति और कानून और व्यवस्था की समीक्षा की.
फिजिकल डिस्टेंसिंग का हो पालन: सीएम
सीएम बघेल ने कहा कि 'प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्य शुरू होंगे. ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों को उनके मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए जाए. कार्यों के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और सुरक्षा के सभी उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए.
लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदें
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'लॉकडाउन के दौरान महुआ जैसे लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था वन समितियों और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से की गई है. यदि व्यापारी समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत पर लघु वनोपज खरीदने के इच्छुक हैं, तो उन्हें नहीं रोका जाए. उन्हें ट्रांसपोटिंग की अनुमति भी दी जाए, जिससे वनवासियों को वनोपजों की अच्छी कीमत ले सकें.
अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा के दौरान CHIPS कार्यालय से मुख्य सचिव आरपी मंडल, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. मुख्यमंत्री निवास में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया के साथ ही संभागीय मुख्यालयों में कमिश्नर और पुलिस महानिरीक्षक और जिलों के कलेक्टर और एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए.
