रायपुर: धान खरीदी पर संकट के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वादा है कि हर किसान का धान खरीदेंगे. सीएम ने कहा कि किसानों का पूरा पैसा मिलेगा. अन्नदाताओं को हम पर भरोसा है. सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आरोपों के जवाब में ये ट्वीट किया है.
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने लिखा कि किसानों ने शायद ही कभी ये सोचा होगा कि ये दिन भी देखना पड़ेगा. ये सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, जो किसानों का न तो धान खरीद पा रही है, न ही पूरे पैसे दे पा रही है. छत्तीसगढ़ 'गढ़ने का वादा करने वालों ने पूरा प्रदेश गड़बड़ा दिया.
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#Chhattigarh के किसानों ने शायद ही कभी यह सोचा होगा कि यह दिन भी देखना पड़ेगा।
— Dr Raman Singh (@drramansingh) December 30, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
प्रदेश की @INCChhattisgarh सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, जो किसानों का न तो धान खरीद पा रही है, न ही पूरे पैसे दे पा रही है।
छत्तीसगढ़ "गढ़ने" का वादा करने वालों ने पूरा प्रदेश "गड़बड़ा" दिया। pic.twitter.com/3hhwXcWrrw
">#Chhattigarh के किसानों ने शायद ही कभी यह सोचा होगा कि यह दिन भी देखना पड़ेगा।
— Dr Raman Singh (@drramansingh) December 30, 2020
प्रदेश की @INCChhattisgarh सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, जो किसानों का न तो धान खरीद पा रही है, न ही पूरे पैसे दे पा रही है।
छत्तीसगढ़ "गढ़ने" का वादा करने वालों ने पूरा प्रदेश "गड़बड़ा" दिया। pic.twitter.com/3hhwXcWrrw#Chhattigarh के किसानों ने शायद ही कभी यह सोचा होगा कि यह दिन भी देखना पड़ेगा।
— Dr Raman Singh (@drramansingh) December 30, 2020
प्रदेश की @INCChhattisgarh सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, जो किसानों का न तो धान खरीद पा रही है, न ही पूरे पैसे दे पा रही है।
छत्तीसगढ़ "गढ़ने" का वादा करने वालों ने पूरा प्रदेश "गड़बड़ा" दिया। pic.twitter.com/3hhwXcWrrw
पढ़ें: 'केंद्र ने नहीं दिया साथ तो प्रभावित हो सकती है धान खरीदी'
इसका जवाब सीएम बघेल ने भी ट्विटर पर दिया. बघेल ने लिखा कि GST सहित राज्य का बकाया पैसा देना था केंद्र सरकार को, दिया नहीं. राज्य का चावल लेने की अनुमति एफ़सीआई को देनी है केंद्र सरकार को, दिया नहीं. और केंद्र में सरकार चला रही भाजपा के उपाध्यक्ष किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं.
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बारदाना देना था केंद्र सरकार को, दिया नहीं।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 30, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
GST सहित राज्य का बकाया पैसा देना था केंद्र सरकार को, दिया नहीं।
राज्य का चावल लेने की अनुमति एफ़सीआई को देनी है केंद्र सरकार को, दिया नहीं।
और केंद्र में सरकार चला रही भाजपा के उपाध्यक्ष किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 1/2 https://t.co/xhl1jOox9B
">बारदाना देना था केंद्र सरकार को, दिया नहीं।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 30, 2020
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राज्य का चावल लेने की अनुमति एफ़सीआई को देनी है केंद्र सरकार को, दिया नहीं।
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धान खरीदी पर हुई इमरजेंसी मीटिंग
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि धान खरीदी में हो रही परेशानियों के लेकर कैबिनेट के मंत्रियों के साथ चर्चा हुई है. कृषि मंत्री के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में धान खरीदी में संकट दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है, 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लिए केंद्र से सहमति मिली थी. जिसमें छत्तीसगढ़ में अबतक 45 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी हो चुकी है. राज्य में 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है.
केंद्र से नहीं मिली अनुमति
केंद्र से एफसीआई में चावल जमा करने अभी तक अनुमति नहीं मिली है. जिसके कारण धान खरीदी पर संकट के बादल छा रहे हैं. इसके अलावा कस्टम मिलिंग नहीं होने के कारण भी धान का उठाव प्रभावित हो रहा है.
