रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में बस्तर विशेष बल के गठन के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाए. इस विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाए. इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय भाषा की जानकारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है. यदि अंदरूनी गांवों के युवाओं की बल में भर्ती की जाएगी तो पुलिस का काम और ज्यादा आसान हो जाएगा. पुलिस मुख्यालय की ओर से विशेष बल के गठन का प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा. बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि कोविड-19 संकट काल में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है. जिसकी हर तरफ प्रशंसा की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पटनायक समिति के माध्यम से छोटे-छोटे प्रकरणों में जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए. हर महीने इन प्रकरणों की वापसी की समीक्षा की जाए.
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बैठक में बताया गया कि पटनायक समिति के समक्ष 625 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें 404 प्रकरणों में समिति ने अनुशंसा की है. न्यायालय से 206 प्रकरण निराकृत किए गए हैं. इसी तरह मुख्यमंत्री ने चिटफंड कम्पनियों के प्रकरणों को तेजी से निराकृत कर संबंधित लोगों को राशि की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए.
बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी रहे मौजूद
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली से आम जनता में उनके प्रति सम्मान और अपराधियों में डर का भाव हो. उन्होंने सभी जिलों में पुलिस के पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि इससे होने वाली आय की राशि पुलिस वेलफेयर में खर्च की जाए.
