रायपुर: प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के फर्जीवाड़े के खिलाफ निवेशकों के हित में काम करने वाले संगठन छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति ने प्रदेश सरकार से जन घोषणा पत्र के मुताबिक सभी निवेशकों का भुगतान किए जाने की मांग की है. रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए समिति के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू ने मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की बात कही है.
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गृहमंत्री को सौंपा जाएगा ज्ञापन
बैठक में उपस्थित कई अभिकर्ताओं ने इस बात पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि अभिकर्ताओं को क्लीन चिट दिए जाने के बाद भी प्रदेश सरकार अलग-अलग थानों में अब भी उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें परेशान कर रही है. बैठक में फैसला लिया गया कि एजेंटों को प्रताड़ित किए जाने के विरोध में थानावार सूची बनाकर प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसके साथ ही अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने की घोषणा पर अब तक अमल नहीं किए जाने के खिलाफ भी अभिकर्ताओं ने नाराजगी जताई. बैठक में शुभम साहू ने प्रदेश के 20 लाख निवेशकों को तत्काल भुगतान करने के लिए जल्द से जल्द विशेष कोष का गठन करने की मांग की है.
न्यायालयों की कार्यवाही तेज करने की मांग
बैठक में जिला स्तर पर गठित विशेष न्यायालयों की कार्यवाही को तेज करने, इनमें पूर्णकालिन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने, चिटफंड घोटाले के मामले में फरार संचालकों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति जब्ती करने की मांग की गई. बैठक में इन मांगों पर मुख्यमंत्री के नाम जारी पोस्टकार्ड अभियान को और जोर शोर से आगे बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया.
