रायपुर: छत्तीसगढ़ में आईटी विभाग की छापेमारी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे. कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि, 'बीते दिनों से जो छापामारी की कार्रवाई चल रही है वह उनका रूटीन काम हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. संघीय व्यवस्था में जिस तरह आर्म्स फोर्स लेकर के 36 घंटे से कार्रवाई चल रही है, जिसकी न सरकार को सूचना है और न ही किसी अधिकारी को जानकारी है'.
'राज्य सरकार को भी नहीं है सूचना'
मंत्री ने कहा कि, 'छापे की कार्रवाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी के घर, जहां ताला बंद था वहां भी कार्रवाई की गई है'. सीएम सहित मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि संघीय व्यवस्था में वैसे भी कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार का अधिकार होता है. दूसरी बात इस प्रकार से कोई भी कार्रवाई हो तो राज्य सरकार को सूचना होनी चाहिए'.
'केंद्र सरकार राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है'
मंत्री चौबे ने कहा कि, 'छत्तीसगढ़ में तीन चौथाई के बहुमत से कांग्रेस की सरकार आई है. इसके साथ ही केंद्र की बहुत सारी बातें हैं, जिसका सर्वाधिक विरोध छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है. वहीं छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है. पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामों को लगातार राज्य सरकार उजागर कर रही है. इसी कारण संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है'.
मंत्री ने कहा, 'राज्यपाल ने इस पर कहा है कि इस संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से चर्चा की जाएगी.'
