रायपुर: छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी रेंज के आईजी और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली. बैठक में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कानून व्यवस्था टाइट करने को लेकर चर्चा की गई. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों में जल्द कार्रवाई और निराकरण के मामलों की पर डीजीपी जुनेजा ने समीक्षा की.
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा: प्रदेश के सभी रेंज के आईजी और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आपराधिक स्थिति एवं कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की शीघ्र कार्यवाही की भी समीक्षा की गई.
नशे के खिलाफ अभियान की हुई समीक्षा: बैठक में नशीली दवाओं के खिलाफ या नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई. जिसमें गांजा, नशीले इंजेक्शन, नशीली टेबलेट और सिरप के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा की गई. जल्द कार्यवाही करने के निर्देश रेंज के सभी आईजी और पुलिस अधीक्षकों को दिए गए. जुआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री और अवैध हथियारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर भी चर्चा की गई.
चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की हुई समीक्षा: छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की. इन मामलों में कोर्ट द्वारा 127 करोड़ 48 लाख रूपये की संपत्ति की नीलामी और कुर्की का अंतिम आदेश दिया जा चुका है. जिसमें से 54 करोड़ 90 लाख रूपये की संपत्ति नीलामी और कुर्की एवं राजीनामा से राज्य शासन के खाते में प्राप्त हो चुकी है. इस राशि में से 33 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि 45 हजार 593 निवेशकों को वितरित की जा चुकी है. डीजीपी ने मामले में पुलिस को तेजी के साथ काम करने के निर्देश दिये हैं, ताकि जल्द से जल्द निवेशकों को राशि लैटाई जा सके.
