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सीएम विष्णु देव साय का बड़ा एक्शन, कलेक्टरों को छत्तीसगढ़ में कानून टाइट रखने की दी हिदायत, पीएम आवास योजना को लेकर कही बड़ी बात

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 22, 2023, 10:05 PM IST

Chhattisgarh CM Vishnudev Sai मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से चर्चा में अफसरों को सख्त हिदायत दी, सीएम ने साफ कर दिया कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगी.

CM Vishnudev Sai taken meeting of IAS officers
18 लाख पीएम आवास देना पहली प्राथमिकता

रायपुर: सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री साय जुड़े. सीएम ने बैठक कलेक्टरों को साफ निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की पहली प्राथमिकता है. चुनाव के दौरान हमने जनता से 18 लाख मकान देने का वादा किया था. सीएम ने कहा कि सरकार सभी आवास हीन लोगों को मकान देने के लिए संकल्पित है. सीएम ने कलेक्टरों से ये भी कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाए. सीएम ने कहा कि कानून का राज स्थापित करने के लिए जो भी कड़े कदम उठाए जाएं वो तय करना आपका काम है. सीएम ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री को लेकर भी सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए अफसरों को वर्तमान स्थिति की समी7ा के भी निर्देश जारी किए,

कर्मचारी किसी का काम अटकाएं नहीं: मुख्यमंत्री ने राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन और नक्शा दुरूस्तीकरण जैसे कामों को लेकर जनता से किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए. कर्मचारी बिना किसी लेन-देन के लोगों के काम तेजी लाएं. सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नालियों और गलियों की साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए. कलेक्टरों के साथ चर्चा में उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा भी शामिल हुए.

18 लाख पक्का मकान देना पहली प्राथमिकता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देना हमारी जिम्मेदारी है. सीएम ने ये भी कहा कि 12 लाख किसानों को दो वर्ष के बकाया बोनस की राशि देने का बड़ा फैसला हमने लिया है उसे भी पूरा किया जाएगा. आवास के लिए पात्र सभी लोगों की सूची तत्काल तैयार करने के निर्देश भी सीएम ने कलेक्टरों को दिए. साय ने 25 दिसम्बर को प्रदेश में मनाए जाने वाले सुशासन दिवस की तैयारी के संबंध में भी आवश्यक निर्देश जारी किए.

कोरोना और कानून व्यवस्था पर रखें नजर: मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी कलेक्टरों के साथ प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की. देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव और रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए. कोरोना के संभावित लक्षण वाले लोगों के सैम्पल की जांच प्रतिदिन ज्यादा-ज्यादा से संख्या में करने के निर्देश जारी किए. वीडियो कांफ्रेंसिंग में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कलेक्टरों से कहा कि वो कानून व्यवस्था को दरुस्त करने में जुट जाएं. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कलेक्टरों से कहा कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की तैयारी होगी.

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रायपुर: सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री साय जुड़े. सीएम ने बैठक कलेक्टरों को साफ निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की पहली प्राथमिकता है. चुनाव के दौरान हमने जनता से 18 लाख मकान देने का वादा किया था. सीएम ने कहा कि सरकार सभी आवास हीन लोगों को मकान देने के लिए संकल्पित है. सीएम ने कलेक्टरों से ये भी कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाए. सीएम ने कहा कि कानून का राज स्थापित करने के लिए जो भी कड़े कदम उठाए जाएं वो तय करना आपका काम है. सीएम ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री को लेकर भी सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए अफसरों को वर्तमान स्थिति की समी7ा के भी निर्देश जारी किए,

कर्मचारी किसी का काम अटकाएं नहीं: मुख्यमंत्री ने राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन और नक्शा दुरूस्तीकरण जैसे कामों को लेकर जनता से किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए. कर्मचारी बिना किसी लेन-देन के लोगों के काम तेजी लाएं. सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नालियों और गलियों की साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए. कलेक्टरों के साथ चर्चा में उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा भी शामिल हुए.

18 लाख पक्का मकान देना पहली प्राथमिकता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देना हमारी जिम्मेदारी है. सीएम ने ये भी कहा कि 12 लाख किसानों को दो वर्ष के बकाया बोनस की राशि देने का बड़ा फैसला हमने लिया है उसे भी पूरा किया जाएगा. आवास के लिए पात्र सभी लोगों की सूची तत्काल तैयार करने के निर्देश भी सीएम ने कलेक्टरों को दिए. साय ने 25 दिसम्बर को प्रदेश में मनाए जाने वाले सुशासन दिवस की तैयारी के संबंध में भी आवश्यक निर्देश जारी किए.

कोरोना और कानून व्यवस्था पर रखें नजर: मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी कलेक्टरों के साथ प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की. देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव और रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए. कोरोना के संभावित लक्षण वाले लोगों के सैम्पल की जांच प्रतिदिन ज्यादा-ज्यादा से संख्या में करने के निर्देश जारी किए. वीडियो कांफ्रेंसिंग में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कलेक्टरों से कहा कि वो कानून व्यवस्था को दरुस्त करने में जुट जाएं. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कलेक्टरों से कहा कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की तैयारी होगी.

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