बजट की बड़ी बातें-
- कोई नया कर नहीं लगाया गया.
- बिजली बिल हाफ करने का ऐलान.
- नए थाने और 20 नई चौकी बनाई जाएगी.
- नवीन केंद्रीय जेल की स्थापना की जाएगी.
- बेमेतरा में 200 कैदी क्षमता वाली खुली जेल का होगा निर्माण.
- कन्यादान योजना की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई.
- स्मार्ट सिटी के लिए 396 करोड़ का प्रावधान
- तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 4 हजार किया गया.
- ग्रामीण इलाकों में 35 नई सड़कों के लिए प्रावधान.
- BPL उपभोक्ताओं को मुफ्त में नल कनेक्शन दिए जाएंगे.
- जगदलपुर में मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल बनेगा.
- नक्सल हमलों के शिकार घायलों को तुरंत इलाज मिल सकेगा.
- सूपेबेड़ा जलप्रदाय योजना का ऐलान, 2 करोड़ का प्रावधान.
- दिव्यांग प्रोत्साहन राशि 50 हजार से बढाकर 1 लाख.
- नशाबंदी के लिए जनजागरण अभियान चलाया जाएगा.
- बालोद में महिला महाविद्यालय खोला जाएगा.
- नए शैक्षणिक संस्थान खोलने और गुणवत्ता सुधार के लिए नए कदम उठाए जाएंगे.
- 25 सेकंडरी स्कूलों को हायर सेकंडरी स्कूल में उन्नत किया जाएगा.
- पशुओं के लिए गौठान की व्यवस्था होगी.
- हर गांव में बनाया जाएगा गौठान.
- कॉलेजों में 1384 प्रोफेसर की भर्ती करने का फैसला.
- खेलकूद- 55 खेल प्रशिक्षकों के पद स्वीकृत होंगे.
- 3 नए ITI खोले जाएंगे.
- हर संभाग में कामकाजी महिला गृह आवास बनाए जाएंगे.
- बेमेतरा में बनाया जाएगा नया कृषि विश्वविद्यालय.
- गोबर गैस संचालन के लिए 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा
- सुराजी ग्राम योजना की शुरुआत की जाएगी.
- विधायक निधि की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की गई.
- सोयाबीन उत्पादन प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़, गन्ना बोनस के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.
- PM फसल बीमा योजना में 205 करोड़ का प्रावधान.
- वन जीवों से होने वाली क्षतिपूर्ति 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख.
- किसानों की कल्याण के लिए 21 हजार 597 करोड़ का कृषि बजट.
- PM फसल बीमा योजना में 205 करोड़ का प्रावधान.
- राष्ट्रीय खाद्य मिशन के लिए 120 करोड़.
- नदियों की स्थिति सुधारने के लिए बड़ा प्रावधान.
- 10 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी से 20 लाख किसान प्रभावित.
- 5 नए फूड पार्क लगाए जाएंगे.
- मिड डे मील बनाने वालों का मानदेय 1200 से बढ़ाकर 1500 किया गया.
- केंद्र के 1 लाख 25 हजार के मुकाबले, राज्य में प्रति व्यक्ति आय 96 हजार 887 रुपए रहने का अनुमान.
- राज्य में ऑद्योगिक क्षेत्र में 5.7 फीसदी वृद्धि है.
- कृषि के साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को प्राथमिकता.
- योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचाने का लक्ष्य.
- औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर केंद्र के अनुपात में कम रहने का अनुमान.
- कृषि की लागत कम करना प्राथमिकता.
- 6230 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण हमने माफ किया है.
- 4000 करोड़ के निजी बैंकों से लिए गए ऋण भी माफ करने का फैसला.
