रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. 20 जुलाई से शुरू होकर यह सत्र 27 जुलाई तक चलेगा. विधानसभा के मानसून सत्र में सियासी महाभारत देखने को मिल सकता है. विपक्ष ने सिंहदेव के इस्तीफे, तबादला नीति और वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है.
मानसून सत्र में कुल 894 सवाल लगे: विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 894 सवाल लगे हैं. सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी और मानसून सत्र का समापन 27 जुलाई को होगा. छह बैठकों के इस मानसून सत्र में कुल 894 सवाल लगे हैं. वहीं सत्र में आधा दर्जन विधेयक भी पास होंगे.
हंगामेदार हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र: विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है. सत्र के दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे की गूंज विधानसभा में सुनाई दे सकती है. इस मामले को लेकर ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी सदन में हंगामा कर सकता है. इसके अलावा भूपेश सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास किसान, खाद, वित्तीय अनियमितता के अलावा तबादला जैसे मुद्दे भी हैं. हालाकि विपक्ष के सवालों से बचने की तैयारी तो विभागीय मंत्री कर लेंगे. परंतु खुद के मंत्री के इस्तीफे और चार पन्नों के पत्र का सरकार क्या जवाब देगी. यह सबसे बड़ा सवाल है.
छत्तीसगढ़ के विधायकों का बढ़ सकता है वेतन: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन बढ़ाने संबंधी विधेयक पर चर्चा होगी. यह विधेयक सदन में पेश किया जाएगा. इस विधेयक के जरिए छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन बढ़ सकता है.
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क्या निर्धारित समय के पहले समाप्त हो जाएगा सत्र?: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र पूर्व निर्धारित वक्त पर चले इसकी जिम्मेदारी विपक्ष और सत्तापक्ष पर भी निर्भर है. खनिज, कृषि खाद, सहकारिता, जीएडी आबकारी समेत वित्त विभाग से सम्बंधित सवाल ज्यादा संख्या में पूछे गए हैं. ऐसे में इन सवालों के अलावा मंत्री के इस्तीफे पर गरमागरम बहस सत्र की बैठकों पर असर डालेगी. जानकारों की मानें तो सत्र वक्त से पहले ही न समाप्त हो जाये.
इन विधेयकों पर हो सकती है चर्चा: विधानसभा के मानसून सत्र में जिन विधेयकों पर चर्चा होगी उनमें छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव मितान योजना हेतु उपकर राशि से संबंधित संशोधन विधेयक, छग निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन)विधेयक, छग पंचायत उपबंध (पैसा ) नियम, छग विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 में संशोधन विधेयक, छग.विनियोग विधेयक, छग. विस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेताप्रतिपक्ष, विधायक एवं सदस्यों के वेतन भत्तों का संशोधन अधिनियम, छग. भूजल विधेयक शामिल हैं.
