Raipur News: डबल इंजन की सरकार को जनता ने नकार दिया: सीएम भूपेश बघेल

सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं के डबल इंजन वाली सरकार के जुमले पर कड़ा एतराज जताया. सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ को जीएसटी प्रतिपूर्ति न मिलने से हर साल हो रहे 6 हजार करोड़ रुपए के घाटे का मुद्दा उठाया और इसे प्रदेश के साथ अन्याय करार दिया.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से कई विषयों पर चर्चा की. इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "भाजपा के डबल इंजन की सरकार को जनता ने नकार दिया है."

"बीजेपी का एजेंडा सरकार को काम नहीं करने देना और उसे बदनाम करना है. धर्म परिवर्तन और सांप्रदायिकता वे (भाजपा) कर सकते हैं." - भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

केंद्र और राज्य की है संघीय व्यवस्था: सीएम भूपेश बघेल ने डबल इंजन सरकार को केंद्र और राज्य की संघीय व्यवस्था बताया. सीएम भूपेश बघेल ने कहा "मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने डबल इंजन शब्द का प्रयोग नहीं किया. ये डबल इंजन की सरकार शब्द का प्रयोग इसी शासनकाल में मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी ने किया. नड्डा जी तो कर्नाटक में धमकी तक दे डाले. उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में उन्होंने धमकी दी थी. केंद्र से जो पैसा मिल रहा है, वह बंद हो जाएगा. यह तो आपके आधिनायकवादी प्रवृत्ति है, जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. कृपा करके ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें. हिमाचल और कर्नाटक की जनता ने इसे नकार भी दिया."

'क्या हमारे अधिकार छीन लेंगे': सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर जनता को धमकाने का आरोप लगाया. कहा "बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा. मोदी जी की कृपा नहीं होगी. क्या हमारे अधिकार को छीन लेंगे."

ईडी और सेंट्रल एजेंसियां ट्रैफिक पुलिस की तरह कर रही काम: सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में हो रही ईडी की कार्रवाई पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि" संघीय एजेंसी यातायात पुलिस की तरह काम कर रही है और मनमाने तरीके से लोगों को नोटिस जारी कर रही है. भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और उसका एकमात्र एजेंडा राज्य सरकार को बदनाम करना है". बघेल ने दावा किया कि" समाज का हर वर्ग कांग्रेस सरकार से जुड़ा हुआ महसूस करता है.वे जानते हैं कि हम उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं. यह जानकर, भाजपा ने अपने एजेंडे के तहत सरकार को बदनाम करना शुरू कर दिया है. शराब मामले की जांच आयकर विभाग ने साल 2020 में पूरी कर ली थी. जिन लोगों की तलाशी ली गई थी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला.लेकिन उन्हीं लोगों को ईडी के द्वारा फिर से परेशान किया जा रहा है."

हर साल हो रहा 6 हजार करोड़ का नुकसान: सीएम बघेल ने सूबे की पिछली सरकार पर जीएसटी मामले में 5 साल ही क्षतिपूर्ति पर सहमति जताने का आरोप लगाया. अब क्षतिपूर्ति बंद होने से हर साल छ्त्तीसगढ़ को 6 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही और इसे प्रदेश के साथ बड़ा अन्याय भी करार दिया.