भूपेश कैबिनेट की बैठक, ये हैं बड़े फैसले

भूपेश कैबिनेट में एक नये मंत्री अमरजीत भगत को शामिल किया गया है. कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई.

रायपुर: रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कैबिनेट के सभी 13 मंत्री एक साथ बैठक में उपस्थित रहे. बैठक के दौरान नए मंत्री अमरजीत भगत का स्वागत किया गया.

बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर और मंत्री रविंद्र चौबे ने बैठक में लिए गए निर्णयों को बताया.

ये हैं बैठक में लिए गए फैसले

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चने के साथ-साथ अब बस्तर संभाग के जिलों में प्रति परिवार दो किलो गुड़ का निःशुल्क वितरण किया जाएगा.
• स्थानांतरण नीति वर्ष 2019 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदन.
• प्रदेश में गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन के लिए अब कलेक्टर के माध्यम से नीलामी के द्वारा रेत खदानों का पट्टा आवंटन किया जाएगा.
• छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन किया गया, इसके अंतर्गत अब अधोसंरचना के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, हितग्राही मूलक कार्य, पोषाहार प्रदाय जैसे कार्य किए जाएंगे.
• इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019 तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019 का अनुमोदन.
• छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 (क्र. 15 सन् 1984) संशोधन विधेयक के प्रारूप 2019 को अनुमोदन किया गया, जिसमें पूर्व के पट्टाधारियों को फ्री-होल्ड (भूस्वामी के अधिकार) दिए जाने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं.
• 85 आदिवासी ब्लॉक में चना का वितरण जारी रहेगा.
• बस्तर के सभी 7 जिलों में प्रति परिवार गुड़ का वितरण चालू किया जाएगा, जिससे किसानों को भी लाभ मिलेगा.
• शाहिद वीर नारायण सिंह के वंशजों को 1 हजार रुपए पेंशन दी जाएगी.
• रेत खदान में 13 करोड़ से अधिक की रॉयल्टी कभी वसूली नहीं हुई थी, अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 800 रेत खदानों में 233 खदानों को पर्यावरण क्लीयरेंस मिला हुआ है, जिन्हें कलेक्टर के माध्यम से नीलाम किया जाएगा.
• परिवहनकर्ता और रेत व्यापारियों द्वारा कीमतों में किए जाने वाले वृद्धियों को रोकने सभी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
• DMF राशि खर्च करने के लिए रिक्त स्थानों में भर्ती के लिए खर्च किया जाएगा.
• जनप्रतिनिधि के माध्यम से ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा.
• लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर भारत सरकार की तरफ से 4 एलिफेंट कॉरिडोर बनाने का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें से 3 का पूर्व सरकार द्वारा जारी किया गया था, लेमरू को भी जल्द किया जाएगा.