अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि नियम में संशोधन पर कैबिनेट की मुहर

छत्तीसगढ़ 2005 में बनाए गए अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि नियम में संशोधन किया गया है. संशोधन के बाद पहले जहां निर्माण कार्यों पर जोर था, अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, जल संरक्षण, पशु सेवाएं, रोजगार मूलक योजनाएं, कौशल उन्नयन जैसी अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी काम करना होगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रालय में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई. बैठक में नई सरकार द्वारा वर्ष 2005 में बनाए गए अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि नियम में संशोधन किया गया है.
संशोधन के बाद पहले जहां निर्माण कार्यों पर जोर था, अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, जल संरक्षण, पशु सेवाएं, रोजगार मूलक योजनाएं, कौशल उन्नयन जैसी अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी काम करना होगा. इसके माध्यम से हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा.

जनप्रतिनिधियों से मांगे सुझाव
बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्राधिकरण के तहत स्वीकृत राशि से काम में हितग्राही और समुदाय के लोगों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संबंध में सुझाव दें, जिसपर अमल कर हितग्राहियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके. बैठक में सदस्यों ने नियमों में बदलाव का स्वागत किया और कहा कि इससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद मिलेगी.

सरकार की योजना जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राधिकरण के माध्यम से मिनी माता स्वावलंबन योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर दुकान और कार्यशील पूंजी के लिए 2 लाख तक की राशि दी जाती है. इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के असाध्य पंपों के ऊर्जीकरण के लिए अनुदान राशि दी जाती है. मुख्यमंत्री ने योजनाओं को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इस संबंध में पम्पलेट का वितरण और दीवार लेखन जैसे काम के साथ जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे आमलोगों से बात और संपर्क इन योजनाओं की जानकारी दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद को इसका लाभ मिले.

10 जुलाई तक प्राधिकरण को भेजें प्रस्ताव
बैठक में मुख्यमंत्री कहा कि प्राधिकरण के तहत नये कामों को स्वीकृती प्रदान करने के लिए जिले कलेक्टरों को निर्देशित किया जाएगा. सभी संबंधित जिला कलेक्टर अपने जिलों में जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त कर और बैठक लेकर प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव 10 जुलाई तक प्राधिकरण को भेजें.

सभी मंत्री के साथ बड़े अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्यमंत्री के उप सचिव और आयुक्त-सह-संचालक जनसंपर्क संचालनालय तारण प्रकाश सिन्हा ने ऑडियो-वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से प्राधिकरण के नियमों में किए गए बदलाव तथा प्राधिकरण के तहत होने वाले काम, बजट और संचालित कामों की जानकारी दी. बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार, नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, तमाम विधायक, के साथ मुख्य सचिव सुनील कुजूर, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, अपर मुख्य सचिव केडीपी राव के साथ सभी जिले के कलेक्टर मौजूद रहे.