रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने लॉकडाउन के कारण आ रही समस्याओं की जानकारी दी है. सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी से जरूरतमंदों को राहत देने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राज्य को इस साल उधार की सीमा जीएसडीपी 6 प्रतिशत तक शिथिल करने और राज्य का वित्तीय घाटा इस साल GSDP का 5 प्रतिशत के बराबर रखने की सहमति देने का अनुरोध किया है.
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन है. इसके कारण आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, जिससे राज्य को राजस्व हानि हुई है. लॉकडाउन ने समाज के सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग को अधिक प्रभावित किया है, जिसमें विशेषकर दैनिक आय अर्जित करने वाले, श्रमिक, छोटे दुकानदार और अधिकांश ग्रामीण परिवार शामिल हैं.
जीवनयापन करने में आ रही है परेशानी
भूपेश बघेल ने लिखा कि किसानों को फसल काटने और उसे बेचने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में किसानों और मजदूरों कीजनसंख्या अधिक है और लॉकडाउन में राज्य सरकार के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगोंको राहत देना एक कठिन काम है. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य को इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 महीने के लिए राज्य की शुद्ध उधार सीमा के 50 प्रतिशत के बराबर 5 हजार 375 करोड़ रुपए के बाजार ऋण की सहमति प्रदान की गई है, जो इस अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए नाकाफी है.
