रायपुर: छत्तीसगढ़ में आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई. मीटिंग में प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़वा देने और कोविड-19 को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट की बैठक में किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' को हरी झंडी दे दी है. इस योजना का शुभारंभ इसी 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया जाएगा. योजना के तहत खरीफ-2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना इसमें रबी फसल पर 10 हजार प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान की राशि सीधे उनके खातों में दी जाएगी.
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कैबिनेट के फैसले
- राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान सहायता के लिए 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'.
- 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से शुरू होगी 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'.
- खरीफ 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना (रबी) फसल के लिए 10 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि.
- खरीफ 2020 से आगामी वर्षों के लिए धान, मक्का, गन्ना, दलहन-तिलहन फसल के पंजीकृत/अधिसूचित रकबे के आधार पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को कृषि आदान सहायता अनुदान.
- अनुदान लेने वाला किसान यदि बीते वर्ष धान की फसल लगाया था और इस साल धान के स्थान पर योजना के तहत शामिल अन्य फसल लगाता है, तो उस स्थिति में किसान को प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता अनुदान देने का फैसला
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40 उत्कृष्ट शालाएं प्रारंभ की जाएगी
- उत्कृष्ट हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का संचालन पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से करने का फैसला.
- उत्कृष्ट शालाएं सभी जिला मुख्यालय, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में न्यूनतम एक-एक होंगी.
- 40 उत्कृष्ट शालाएं प्रारंभ की जाएगी.
- विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का रोजगारपरक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का फैसला.
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औद्योगिक नीति 2019-24 के लिए विशेष पैकेज
- औद्योगिक नीति 2019-24 में Bespoke Policy के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाईयों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज.
- छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग स्थापना के लिए वांछित अनुमति-सहमति आदि प्रावधानों के सरलीकरण के लिए अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन.
एक महीने से अधिक का खाद्यान्न एक साथ देने का फैसला
- छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पिछड़ा वर्ग की समेकित सूची अधिसूचित करने का निर्णय.
- खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार-विमर्श
- छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्डो पर चना/चना दाल वितरण का अनुमोदन.
- राज्य में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत चने का उपार्जन तत्काल किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए अप्रैल से जून 2020 तक उपार्जन नाफेड द्वारा प्रस्तावित दरों पर चना दिया जाएगा.
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को एक महीने से अधिक का खाद्यान्न एक साथ देने का फैसला.
- खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए धान उठाव के लिए लोडिंग और अनलोडिंग दर अलग से स्वीकृत करने का अनुमोदन.
ट्रकों के एक महीने का टैक्स माफ
- कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के उपायों के तहत राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के फलस्वरूप यात्री वाहन, माल वाहन, स्कूल और सिटी बसों के साथ प्राइवेट सेवायान बसों के देय मासिक/त्रैमासिक कर में आंशिक छूट के साथ जमा करने की छूट अवधि को 30 जून तक बढ़ाने और बसों के दो महीने और ट्रकों के एक महीने के टैक्स की राशि माफ करने का फैसला.
- नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को फ्री-होल्ड किए जाने की शर्तों सहित अनुमोदन.
- बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के सर्वेक्षण इन्वेस्टिगेशन और डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन.
शराब पर अतिरिक्त टैक्स
- छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देशी और विदेशी शराब के विक्रय पर 'विशेष कोरोना शुल्क' का फैसला.
- देशी शराब पर 10 रुपये प्रति बोतल और समस्त प्रकार की विदेशी शराब पर 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क.
40 हजार आवास बनाने का फैसला
- मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाने का फैसला.
- मोर आवास-मोर चिन्हारी योजना के तहत अब किराएदारों को भी समाहित करते हुए न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराने का फैसला.
- नगरीय निकायों में स्वयं की निधि और अन्य किसी भी मद से शासकीय भूमि पर निर्मित दुकानों के आबंटन के लिए एक बार में एकमुश्त निबटान का फैसला.
- शासकीय भूमि पर दुकान निर्मित है, उस भूमि का आबंटन के लिए आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर एक रुपये प्रति वर्गफूट की दर पर कलेक्टर द्वारा आबंटित करने का फैसला.
कैबिनेट के प्रशासकीय फैसले
- लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के सामान्य परिवार एपीएल को भी रिफाइन्ड आयोडाइज्ड नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देने का फैसला.
- एपीएल राशनकार्ड पर 10 रुपये प्रति किलो की दर से अधिकतम दो किलो नमक प्रति राशनकार्ड प्रति महीने एक जून से देने का फैसला.
- योजना को लागू करने से राज्य के लगभग 9.04 लाख परिवार को होगा लाभ.
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के 56 लाख राशनकार्डधारकों को पात्रतानुसार रिफाइन्ड आयोडाइज्ड नमक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है.
- राज्य सरकार द्वारा जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट जो 30 जून 2020 तक दी गयी थी, अब पूरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.
