रायपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में केन्द्रीय मंत्री, 6 आईएएस समेत करीब एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ FIR करने के आदेश दिए हैं. साल 2004 में शुरू हुए इस घोटाले पर हाईकोर्ट ने CBI को आदेश दिया है कि फर्जीवाड़े में संलिप्त सभी अधिकारियों पर हफ्तेभर के भीतर एफआईआर दर्ज की जाएगी.
जिस फर्जीवाड़ा मामले पर हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, उसमें पूर्व की भाजपा सरकार के काफी करीब रहे से आईएएस सहित 12 अधिकारियों के नाम शामिल हैं. इनमें दो रिटायर्ड सीएस का नाम भी हैं. 6 आईएएस सहित 12 अधिकारीयों पर हप्तेभर के भीतर एफआईआर करने का आदेश जारी होते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा है कि हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पालन किया जाएगा.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि तकरीबन 16 साल पहले जब प्रदेश की सत्ता पर भाजपा काबिज हुई थी, उसी समय पर इन अधिकारीयों की निशक्तजनो के नाम पर एक फर्जी एनजीओ बनाया गया था, जिसमें फर्जी मस्टररोल की तरह 16 कर्मचारियों की सूची बनाकर उनकी तनख्वाह सहित अन्य खर्चों के नाम पर समाज कल्याण विभाग से करोड़ों रुपये निकलते रहे, लेकिन सारा हिसाब -किताब केवल कागजों में मिला. इस मामले में तात्कालीन पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री रेणुका सिंह के अलावा कई अफसरों के नाम सामने आए हैं. खास बात यह है कि चीफ सिकेरेट्री स्तर पर काम कर चुके कुछ सीनियर अफसरों के नाम भी हाईकोर्ट के आदेश पत्र में शामिल हैं.
