रायपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति मामले में छान बीन समिति की रिपोर्ट आते ही एक बार फिर प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अजीत जोगी को आदिवासी न मानते हुए उनके जाति प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है.
छान बीन समिति के इस निर्णय के आने बाद जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ETV भारत से खास बातचीत की. अमित जोगी ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि, 'अभी आदेश की प्रतिलिपि हमें नहीं मिली है. इसका अध्ययन कर हम आगे बिलासपुर हाईकोर्ट में इसे चुनौती देंगे. अमित ने सीधे तौर पर भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, 'इस रिपोर्ट को भूपेश के इशारों पर तैयार किया गया है. इस रिपोर्ट के निर्देशक, निर्माता और स्क्रिप्ट राइटर भूपेश बघेल हैं.
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अमित जोगी ने कमेटी की जांच प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि, 'हमनें कमेटी से अपने विरुद्ध इकट्ठा किए गए साक्ष्यों को दिखाने की अनुमति मांगी थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया. कमेटी का रुख पहले से ही स्पष्ट हो चुका था'.
