रायपुर: राजधानी में छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ (Agriculture department officials protest in Raipur) ने अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने (Chhattisgarh agricultural extension officers protest) चुनाव के समय वेतनमान सहित अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था. लेकिन सरकार को बने लगभग 4 साल बीतने को है. बावजूद इसके सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों की मांगों को अब तक पूरा नहीं किया है. कृषि विभाग के अधिकारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश और नाराजगी है. तकनीकी वेतनमान की मांग कृषि विभाग के अधिकारी पिछले 14 सालों से करते आ रहे हैं. कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा
उग्र आंदोलन की चेतावनी: शुक्रवार को राजधानी के बूढ़ा तालाब में छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के बैनर तले कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जमा हुए. इन लोगों ने यहां धरना प्रदर्शन दिया. करीब तीन हजार की संख्या में कृषि विभाग के यह अधिकारी जुटे. इन्होंने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा. कृषि विभाग के अधिकारियों की प्रदर्शन अगर जारी रहा तो आने वाले समय में जन कल्याणकारी योजना को लागू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
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कई वर्षों से पेंडिंग है तकनीकी वेतनमान की मांग: जांजगीर के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सूरज राठौर ने बताया कि तकनीकी वेतनमान की मांग साल 2008 से करते आ रहे हैं. लेकिन सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की है. जिसके कारण उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है. इनके धरना प्रदर्शन से शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे गोधन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान बीज और खाद का अग्रिम उठाव जैसे कार्य प्रभावित होने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना का काम भी प्रभावित हुआ है.
कृषि विभाग के अधिकारियों की मांगें
- तकनीकी वेतनमान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को 4300 रुपये ग्रेड पे, कृषि विकास अधिकारी 4400 रुपये ग्रेड पे और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी 4800 रुपये ग्रेड पे मिले
- फिक्स टीए 2500 रुपये प्रति माह होना चाहिए
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सेटअप का पुनः निर्धारण किया जाए
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से कृषि विस्तार अधिकारी में पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का प्रावधान किया जाए
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और सहायक संचालक कृषि के पद के लिए न्यूनतम योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर किया जाए
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को अतिरिक्त क्षेत्र के प्रभार दिए जाने पर अतिरिक्त भत्ता का प्रावधान किया जाए
- ऑनलाइन कार्य करने के लिए इंटरनेट लैपटॉप और मोबाइल भत्ता दिया जाए
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के निवास हेतु मुख्यालय में भवन निर्माण किया जाए
- एमएससी एग्रीकल्चर पीएचडी और पीजीडीएईएम किए हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का प्रावधान किया जाए
