रायगढ़: कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक के एक करीबी के खिलाफ 2019 में छेड़खानी की शिकायत एक महिला ने दर्ज कराई थी. इस केस में पीड़ित महिला सरकारी अधिकारी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से न्याय की गुहार लगाई है. पीड़िता ने दावा किया है कि नियमों के खिलाफ उनका तबादला किया गया है.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से जुड़ी और रायगढ़ जिले में तैनात महिला ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया. फिर कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह सेवा से इस्तीफा दे देगी.
महिला ने आरोप लगाया है कि 2019 में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के प्रतिनिधि अरुण शर्मा के खिलाफ उसने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. जिसके बाद उसे झूठे मामलों में फंसाया गया और जेल में डाला गया. फिर लगातार परेशान किया जा रहा था.जब वह 2019 में बारामकेला जनपद पंचायत में तैनात थी तब शर्मा ने उसके साथ छेड़छाड़ की और विधायक को जब इस घटना के बारे में बताया गया तो उसने समझौता करने के लिए कहा.
पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप: महिला का आरोप है कि पुलिस ने भी उसकी शिकायत पर मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया.जनवरी 2020 में, उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक झूठे मामले में फंसाया गया था. उसी साल 15 अगस्त को उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत जेल में डाल दिया गया था. फिर उसे विभाग ने निलंबित कर दिया. इस मामले में महिला ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया. जिसके बाद उसे कोर्ट ने बरी कर दिया. हाईकोर्ट ने पिछले साल मेरा निलंबन भी रद्द कर दिया. फिर मुझे बहाल करने के बाद घरघोड़ा जनपद पंचायत में तैनात किया गया था. हालांकि मेरी परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई. कुछ ही महीनों में मेरा तबादला कर दिया गया और नियमों के खिलाफ रायगढ़ जनपद पंचायत में अटैच कर दिया गया.
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वायरल वीडियो में क्या है: उसने कहा कि अगर उसे सीएम बघेल से न्याय नहीं मिला तो उसके पास 30 मई को सेवा से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा. रायगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेव ने कहा कि शर्मा के आईपीसी की धारा 509 और 354 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है. इस मामले में पीड़िता का वीडियो राष्ट्रीय महिला आयोग को मिला है. NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस केस में छत्तीसगढ़ के डीजीपी से हस्तक्षेप की मांग की है. इसको लेकर पत्र लिखा गया है. एनसीडब्ल्यू की दो सदस्यीय टीम मामले की जांच के लिए राज्य का दौरा करेगी
सोर्स: पीटीआई