रायगढ़: कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण नगर निगम आर्थिक तंगी झेल रहा है. नगर निगम के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भीनअब पैसे नहीं बचे हैं. पिछले दो महीने से जल कर, संपत्ति कर और अन्य करों का भुगतान नहीं हुआ है.
कर्मचारियों को प्रतिमाह सैलरी देने में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए लगते हैं. सैलरी भुगतान के लिए नगरीय निकाय प्रशासन को आवेदन सौंपा गया है. लॉकडाउन की वजह से लोग अपने करों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं. रायगढ़ नगर निगम में पिछले दो महीने से शहरवासियों ने कर का भुगतान नहीं किया है, ऐसे में निगम के पास अपने कर्मचारियों को मासिक तनख्वाह का भुगतान करने के लिए राशि नहीं बची है.
नगर निगम में आर्थिक तंगी
सैलरी के भुगतान के लिए निगम ने नगरीय निकाय प्रशासन को पत्र लिखा है. जिसमें बताया गया है कि मार्च-अप्रैल में लॉकडाउन की वजह से संपत्ति कर, जल कर और अन्य कर वसूल नहीं हो पाया है. इस वजह से निगम के पास आर्थिक तंगी हो गई है. मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि मार्च-अप्रैल में शासन से भी वसूली के लिए कोई आदेश नहीं आया था, इस वजह से ये काम नहीं हो पाया.
बकाएदारों से की जाएगी वसूली
अब मई महीने में वसूली रोकने को लेकर शासन से कोई निर्देश नहीं आया है. लिहाजा बड़े बकाएदारों से वसूली शुरू की जाएगी. जो कर भुगतान के लिए आना चाहते हैं, वह भी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं. ऐसे में लॉक डाउन से राहत मिलने के बाद ही स्थिति सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है.
