कोरिया: मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले सभी सचिव एक सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. धरने की वजह से कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है. संघ ने अपनी मांग के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ को भी पत्र लिखकर पंचायत सचिव का शासकीयकरण किए जाने का अनुरोध किया है.
मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय आह्वान पर मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों के सचिव शनिवार से तहसील कार्यालय के समीप काम बंद करने के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. संघ के अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के पंचायत सचिव 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर पर ईमानदारी से पूरा करते हैं. साथ ही राज्य सरकार व केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सचिवों को शासकीय कर्मचारी नहीं माना जा रहा है.
अनिश्चितकालिन हड़ताल की चेतावनी
उन्होंने आगे बताया कि पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त सभी कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी का शासन द्वारा शासकीयकरण कर दिया गया, लेकिन पंचायत सचिव अब भी अपने अधिकारों से वंचित हैं. संघ के सचिव दिलीप राय ने बताया कि पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करने के लिए प्रदेश के 65 विधायकों द्वारा अनुशंसा पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है. उनकी मांग है कि पंचायत सचिवों के काम को देखते हुए और विधायकों के अनुशंसा पत्र को ध्यान में रखते हुए 2 साल परीक्षा अवधि समाप्त कर चुके सचिवों का शासकीयकरण किया जाना चाहिए. इस धरने में शिवकुमार टेकाम, दिनेश तिवारी, सुभाष राय, गुलाब राम, कपिल देव चौधरी, सीता राम यादव, गोपाल सिंह, गोपाल बेलवंशी के साथ काफी संख्या में संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे.
