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राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के मामले में सरकार ने मांगा जवाब देने का समय

कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सरकार ने अभी तक अधिसूचना जारी नहीं किया है. इस मामले को लेकर अजय दुबे ने जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है, जिसके बाद सरकार ने मामले में जवाब देने के लिए समय मांगा है.

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Published : Feb 22, 2020, 1:20 PM IST

Updated : Feb 22, 2020, 3:43 PM IST

बिलासपुर हाईकोर्ट
बिलासपुर हाईकोर्ट

कोरिया: पूर्व की रमन सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए कहा था. सरकार बदल गई और नई सरकार ने भी अपना कमान संभाल लिया है, लेकिन टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के मामले में सरकार ने मांगा जवाब देने का समय

जिसे लेकर अजय दुबे ने जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है. वहीं मामले पर जवाब देने के लिए सरकार ने समय मांगा है.

2011 में टाइगर रिजर्व बनाने की थी घोषणा

अजय दुबे ने याचिका में कहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघ और तेंदुआ पाया गया है, जिसे देखते हुए 2011 में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तब की रमन सरकार को इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए राज्य को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद रमन सरकार ने उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए तब से अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है.

बता दें कि चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामला लगा था, जिसकी अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

कोरिया: पूर्व की रमन सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए कहा था. सरकार बदल गई और नई सरकार ने भी अपना कमान संभाल लिया है, लेकिन टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के मामले में सरकार ने मांगा जवाब देने का समय

जिसे लेकर अजय दुबे ने जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है. वहीं मामले पर जवाब देने के लिए सरकार ने समय मांगा है.

2011 में टाइगर रिजर्व बनाने की थी घोषणा

अजय दुबे ने याचिका में कहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघ और तेंदुआ पाया गया है, जिसे देखते हुए 2011 में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तब की रमन सरकार को इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए राज्य को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद रमन सरकार ने उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए तब से अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है.

बता दें कि चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामला लगा था, जिसकी अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

Last Updated : Feb 22, 2020, 3:43 PM IST
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