कोरबा: समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में अवैध उत्खनन से संबंधित मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर कौशल ने राजस्व अधिकारियों पर भू-व्यवस्थापन, भूमि आबंटन और डायवर्सन प्रकरणों में धीमी गति के साथ-साथ अवैध रेत खनन मामलों पर खासी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने राजस्व अधिकारियों को लक्ष्य के मुताबिक प्रकरणों को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
कलेक्टर ने अवैध रेत खनन मामलों में खनिज विभाग के अधिकारियों को छापामार कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए. कौशल ने अवैध रेत, मुरूम उत्खनन पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और ऐसी गतिविधियों पर खनिज, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए. बैठक में एडीएम संजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त एस.जयवर्धन, अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी समय सीमा की बैठक में शामिल रहे.
सीमांकन के प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर किरण कौशल ने समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में राजस्व प्रकरणों की अनुविभाग और तहसीलवार समीक्षा के दौरान असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकरण लंबित होने पर कहा कि इसके लिए संबंधित राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होंगे. कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी के तहत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए. कलेक्टर ने अधिकारियों को नामांतरण और सीमांकन के छह महीने से ज्यादा के लंबित प्रकरणों का कारण बताते हुए जानकारी देने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने जिले में सीमांकन के प्रकरणों में प्रगति लाने और किसानों को केसीसी जारी करने की प्रक्रिया में विशेष ध्यान देने कहा.
राजस्व विभाग की टीम बनाकर कार्य करने की योजना
कृषि विभाग के सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से दो दिनों में संबंधित क्षेत्र के सभी किसानों की एंट्री पोर्टल में कराने कृषि विभाग के उप संचालक को निर्देशित किया. उन्होंने डायवर्सन के लंबित प्रकरण के लिए राजस्व विभाग की टीम बनाकर कार्य में प्रगति लाने अधिकारियों को निर्देशित किया. बैठक में लोक सेवा गांरटी के तहत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण, सीमांकन प्रकरण, अविवादित नामांतरण बंटवारा, विवादित नामांतरण बंटवारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीयन, वन अधिकार प्रमाण पत्र धारकों का प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड, सामुदायिक वन अधिकार पत्र, गांवों में खेलकूद हेतु मैदान आरक्षित और नगरीय क्षेत्र अंतर्गत 7500 वर्गफीट तक भूमि का आबंटन और व्यवस्थापन की समीक्षा की गई.
विभिन्न सहकारी समितियों में धान चबूतरा निर्माण की भी समीक्षा हुई. कलेक्टर ने धान चबूतरा बनाने की धीमी गति पर नाराजगी जताई और अगले चार दिनों में सभी 149 धान चबूतरा बनाकर तैयार करने के निर्देश बैठक में दिए. कलेक्टर ने धान चबूतरा बनाने के लिए निर्माण सामग्री की कमी और दूसरी बाधाओं को दूर करने राजस्व अधिकारियों को भी लैम्पस के अधिकारियों को सहयोग करने को कहा.
