कोरबा: नगर पालिक निगम क्षेत्र के मुड़ापार में संचालित सरकारी उचित मूल्य की दुकान में खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार की शाम निरीक्षण किया. अफसरों ने जांच का खुलासा नहीं किया है.
धारा 144 लगे होने के बाद भी विभाग की ओर से की जा रही यह जांच कई तरह के सवाल खड़े कर रही है. इस मामले को सरकारी चावल के अफरा-तफरी से भी जोड़कर देखा जा रहा है. खाद्य विभाग के अधिकारी मुड़ापार बाईपास रोड में पेट्रोल पंप स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 1015 में पहुंचे थे. जिसका संचालन लालघाट प्राथमिक सहकारिता उपभोक्ता भंडार समूह द्वारा किया जाता है. जांच के दौरान अफसर चावल की बोरियों की गिनती करते हुए देखे गए.
बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण छत्तीसगढ़ शासन ने आगामी दो महीने का चावल हितग्राहियों को एक साथ देने की घोषणा की है. इस विषय में सहायक खाद्य अधिकारी जेके सिंह ने बताया कि सोमवार को टेबलेट लॉगआउट रहता है. इसलिए वितरण में अनियमितता का सवाल ही नहीं उठता. उचित मूल्य की दुकानों की नियमित तौर पर जांच पड़ताल की जाती है. यह भी रूटीन जांच थी. कोई गंभीर प्रकरण नहीं था.
