कोरबा: जिले में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों में आसानी से ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने की तैयारी शुरू हो गई. जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है. लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक ढंग से हो सके इसके लिए ऑक्सीजन कंट्रोल रूम का गठन किया गया है. जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करने का काम करेगा. जिन ऑक्सीजन प्लांट की ETV भारत जानकारी दी थी, उनके लिए अब प्रशासन ने नोडल अफसर नियुक्त कर, कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है ताकि किसी भी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत ना हो और इसके दुरुपयोग के साथ-साथ इसकी कालाबाजारी न हो सके.
कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी आदेश भी जारी किया है. इसके साथ ही SDM सुनील नायक की अध्यक्षता में मेडिकल ऑक्सीजन समिति गठित की गई है. समिति में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विजेन्द्र पाटले, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ए तिर्की, सीएमएचओ डाॅ. बीबी बोडे और सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह कंवर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल रूम कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय में संचालित होगा. जिसके लिए एक हेल्प नंबर 07759-225643 भी जारी किया है. जिला स्तर पर गठित समिति जिले में संचालित कोविड अस्पतालों में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन आवश्यकता की नियमित रूप से निगरानी करेंगे. इसके साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे. मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से समन्वय कर समस्या का निराकरण किया जाएगा.
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प्रत्येक प्लांट के लिए जवाबदेही तय
कलेक्टर ने जिले की तीन ऑक्सीजन उत्पादक यूनिट्स के लिए तीन नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं. सर्वमंगला गैस के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ए तिर्की को नोडल अधिकारी बनाया गया है. बालाजी एयर प्रोडक्ट कोरबा के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के सहायक संचालक विजय सोनी और बालाजी गैसेस कोरबा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सहायक अभियंता विजय पोर्ते को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. नोडल अधिकारी प्रतिदिन मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादक यूनिट की नियमित माॅनिटरिंग करेंगे और ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में प्रतिदिन जिला स्तरीय समिति को देंगे.
