ETV Bharat / state

Congress Protest In Korba : महिला आरक्षण बिल के बंधनकारी प्रावधानों को हटाने की मांग, केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

Congress Protest In Korba महिला आरक्षण बिल में शामिल बंधनकारी प्रावधानों को हटाने की मांग कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने की है.इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लागू करने को लेकर संगठन ने आवाज उठाई है.इसके लिए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. binding provisions of women reservation bill

Congress Protest In Korba
केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 29, 2023, 2:37 PM IST

कोरबा : महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं की माने तो जिस बिल को पारित किया गया है,उसमें कई बंधनकारी प्रावधान हैं.जिन्हें तत्काल हटाने की आवश्यकता है.अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला शक्ति के सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला आरक्षण बिल पारित किया गया है.इसलिए संसद में पारित महिला आरक्षण बिल में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को शामिल करते हुए बंधनकारी प्रावधानों को हटाना चाहिए.

जातिगत जनगणना कराने की मांग : धरने में कांग्रेसियों ने कहा कि समाज के पिछड़े समुदाय के लोगों की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उन्नति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए. जिससे देश में समता स्थापित हो. कानून के मुताबिक आरक्षण लागू किए जाने के लिए पूरे देश में जल्द से जल्द जातिगत जनगणना करायी जाए.

छत्तीसगढ़ में संशोधित आरक्षण लागू करने की भी मांग : कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान भूपेश बघेल सरकार ने क्वांटिफायबल डाटा समिति का गठन कर जनगणना कराई थी.इसके बाद क्वांटिफायबल डाटा के आधार पर विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास हुआ था. लेकिन इसे कानूनी मान्यता नहीं मिली.इस विधेयक को भी जल्द से जल्द कानूनी मान्यता मिले.ताकि सभी के लिए राष्ट्र हित में सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके.

राहुल गांधी भी कर चुके हैं जातिगत जनगणना की मांग: आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में जातिगत जनगणना की बात की थी. कोरबा में हुए धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल ने कहा कि राजनीतिक संगठन के घटक के तौर पर देश और समाज के हित के लिए यह आवश्यकता महसूस हो रही है. एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना समाज के प्रत्येक समुदाय के लिए सामाजिक न्याय और समता के अधिकार की सुरक्षा कानून के तहत होना जरुरी है. ताकि न सिर्फ भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा हो बल्कि उसे संविधान से मिले अधिकारों को सरल, सुविधाजनक और आनंददाई ढंग से उपयोग करने में सुविधा हो.

''देश के प्रत्येक समुदाय के लोगों को समानता की स्थिति में लाने के लिए उनकी जनसंख्या घनत्व के अनुसार उन्हें विशेष सरकारी आरक्षण तत्काल से तत्काल दिलाया जाना चाहिए. जिससे उनकी दयनीय स्थिति में परिवर्तन लाया जा सके''- सुरेंद्र जायसवाल, ग्रामीण अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी

Chhattisgarh assembly Election 2023: क्या धर्मातरण और बुलडोजर मुद्दे के सहारे होगी भाजपा की नैया पार?
Tribal Vote Bank In Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक पर सियासत! जानिए क्यों खास है आदिवासी मतदाता
Chhattisgarh elections: बघेल सरकार के कितने वादे अधूरे, कितने पूरे

आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल, प्रकोष्ठ अध्यक्ष गजानंद साहू, निगम सभापति श्याम सुंदर सोनी, अमरु दास महंत ,पूर्व पार्षद मुकेश राठौर, कृष्णी राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे.

कोरबा : महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं की माने तो जिस बिल को पारित किया गया है,उसमें कई बंधनकारी प्रावधान हैं.जिन्हें तत्काल हटाने की आवश्यकता है.अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला शक्ति के सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला आरक्षण बिल पारित किया गया है.इसलिए संसद में पारित महिला आरक्षण बिल में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को शामिल करते हुए बंधनकारी प्रावधानों को हटाना चाहिए.

जातिगत जनगणना कराने की मांग : धरने में कांग्रेसियों ने कहा कि समाज के पिछड़े समुदाय के लोगों की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उन्नति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए. जिससे देश में समता स्थापित हो. कानून के मुताबिक आरक्षण लागू किए जाने के लिए पूरे देश में जल्द से जल्द जातिगत जनगणना करायी जाए.

छत्तीसगढ़ में संशोधित आरक्षण लागू करने की भी मांग : कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान भूपेश बघेल सरकार ने क्वांटिफायबल डाटा समिति का गठन कर जनगणना कराई थी.इसके बाद क्वांटिफायबल डाटा के आधार पर विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास हुआ था. लेकिन इसे कानूनी मान्यता नहीं मिली.इस विधेयक को भी जल्द से जल्द कानूनी मान्यता मिले.ताकि सभी के लिए राष्ट्र हित में सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके.

राहुल गांधी भी कर चुके हैं जातिगत जनगणना की मांग: आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में जातिगत जनगणना की बात की थी. कोरबा में हुए धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल ने कहा कि राजनीतिक संगठन के घटक के तौर पर देश और समाज के हित के लिए यह आवश्यकता महसूस हो रही है. एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना समाज के प्रत्येक समुदाय के लिए सामाजिक न्याय और समता के अधिकार की सुरक्षा कानून के तहत होना जरुरी है. ताकि न सिर्फ भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा हो बल्कि उसे संविधान से मिले अधिकारों को सरल, सुविधाजनक और आनंददाई ढंग से उपयोग करने में सुविधा हो.

''देश के प्रत्येक समुदाय के लोगों को समानता की स्थिति में लाने के लिए उनकी जनसंख्या घनत्व के अनुसार उन्हें विशेष सरकारी आरक्षण तत्काल से तत्काल दिलाया जाना चाहिए. जिससे उनकी दयनीय स्थिति में परिवर्तन लाया जा सके''- सुरेंद्र जायसवाल, ग्रामीण अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी

Chhattisgarh assembly Election 2023: क्या धर्मातरण और बुलडोजर मुद्दे के सहारे होगी भाजपा की नैया पार?
Tribal Vote Bank In Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक पर सियासत! जानिए क्यों खास है आदिवासी मतदाता
Chhattisgarh elections: बघेल सरकार के कितने वादे अधूरे, कितने पूरे

आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल, प्रकोष्ठ अध्यक्ष गजानंद साहू, निगम सभापति श्याम सुंदर सोनी, अमरु दास महंत ,पूर्व पार्षद मुकेश राठौर, कृष्णी राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.