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ऑटो चालक संघ की चेतावनी, लॉकडाउन के चौथे चरण में नहीं मिली छूट तो करेंगे प्रदर्शन

लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के ऑटो चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अब वो सरकार से मदद पहुंचाने की मांग कर रहे हैं. ऑटो चालक संघ का कहना है कि, अगर लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार उन्हें छूट नहीं देती है, तो ऑटो संघ राजधानी रायपुर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगा.

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Published : May 15, 2020, 8:44 PM IST

Updated : May 15, 2020, 9:05 PM IST

Korba Auto Union warn
प्रर्दशन कर सकते है ऑटो चालक

कोरबा: लाॅकडाउन की वजह से निचले वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी कड़ी ऑटो चालक संघ ने लॉकडाउन के चौथे फेज में ऑटो परिचालन की अनुमति मांगी है. संघ का कहना है कि, अगर लॉकडाउन के चौथे चरण में ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं दी गई, तो जिला ऑटो संघ प्रदेश के 14 जिलों के संघ के साथ मिलकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा.

उग्र प्रर्दशन की रणनीति

कोरबा जिला ऑटो संघ के अध्यक्ष का कहना है, कि '60 दिन के लाॅकडाउन ने उनकी माली हालत को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है. वहीं अगर उन्हें लाॅकडाउन में कोई शर्त के तहत छूट दी जाती है, तो स्थिती सामान्य होने तक वे निर्धारित दर से दुगुना किराया वसूल करेंगे'. लेकिन स्थिती सामान्य होने के बाद संघ ने पुराने दर पर किराया वसूलने की बात कही है.

छूट नहीं मिली तो किया जाएगा उग्र प्रदर्शन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले ही कह दिया है, कि चौथे चरण के लाॅकडाउन का रुप पूरी तरह से बदल जाएगा और लोगों को राहत दी जाएगी. इस बीच जिला ऑटो संघ ने कहा है, कि लाॅकडाउन के चौथे चरण में ऑटो परिचालन को मंजूरी नहीं मिली तो, वे उग्र आंदोलन करेंगे. इस संबंध में उनकी प्रदेश के 14 जिलों के ऑटो संघ से चर्चा भी हो चुकी है और रायपुर में ऑटो संघ की ओर से बड़े रुप में आंदोलन किया जाएगा.

पढ़ें - कोरबा: निगम आयुक्त ने ली बैठक, अवैध निर्माण रोकने के दिए निर्देश

आर्थिक पैकेज से नराज ऑटो संघ

जिला ऑटो संघ ने सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पर भी सवाल उठाया है. संघ के अध्यक्ष का कहना है, कि 'आर्थिक पैकेज में केवल लघु उद्योग और किसानों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया गया है. इस पैकेज में ऑटो चालकों सहित अन्य किसी भी वर्ग को राहत पहुंचाने से संबंधी बातों का जिक्र नहीं किया गया है. जो काफी निराशाजनक है'. उन्होंने कहा कि 'लोगों की माली हालत को देखते हुए इन वर्गों को भी आर्थिक पैकेज में शामिल किए जाने की जरुरत थी. जिला ऑटो संघ को केंद्र और राज्य सरकार से उम्मीद है, कि लाॅकडाउन के चौथे चरण में ऑटो परिचालन को को मंजूरी दे दी जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा'.

कोरबा: लाॅकडाउन की वजह से निचले वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी कड़ी ऑटो चालक संघ ने लॉकडाउन के चौथे फेज में ऑटो परिचालन की अनुमति मांगी है. संघ का कहना है कि, अगर लॉकडाउन के चौथे चरण में ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं दी गई, तो जिला ऑटो संघ प्रदेश के 14 जिलों के संघ के साथ मिलकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा.

उग्र प्रर्दशन की रणनीति

कोरबा जिला ऑटो संघ के अध्यक्ष का कहना है, कि '60 दिन के लाॅकडाउन ने उनकी माली हालत को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है. वहीं अगर उन्हें लाॅकडाउन में कोई शर्त के तहत छूट दी जाती है, तो स्थिती सामान्य होने तक वे निर्धारित दर से दुगुना किराया वसूल करेंगे'. लेकिन स्थिती सामान्य होने के बाद संघ ने पुराने दर पर किराया वसूलने की बात कही है.

छूट नहीं मिली तो किया जाएगा उग्र प्रदर्शन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले ही कह दिया है, कि चौथे चरण के लाॅकडाउन का रुप पूरी तरह से बदल जाएगा और लोगों को राहत दी जाएगी. इस बीच जिला ऑटो संघ ने कहा है, कि लाॅकडाउन के चौथे चरण में ऑटो परिचालन को मंजूरी नहीं मिली तो, वे उग्र आंदोलन करेंगे. इस संबंध में उनकी प्रदेश के 14 जिलों के ऑटो संघ से चर्चा भी हो चुकी है और रायपुर में ऑटो संघ की ओर से बड़े रुप में आंदोलन किया जाएगा.

पढ़ें - कोरबा: निगम आयुक्त ने ली बैठक, अवैध निर्माण रोकने के दिए निर्देश

आर्थिक पैकेज से नराज ऑटो संघ

जिला ऑटो संघ ने सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पर भी सवाल उठाया है. संघ के अध्यक्ष का कहना है, कि 'आर्थिक पैकेज में केवल लघु उद्योग और किसानों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया गया है. इस पैकेज में ऑटो चालकों सहित अन्य किसी भी वर्ग को राहत पहुंचाने से संबंधी बातों का जिक्र नहीं किया गया है. जो काफी निराशाजनक है'. उन्होंने कहा कि 'लोगों की माली हालत को देखते हुए इन वर्गों को भी आर्थिक पैकेज में शामिल किए जाने की जरुरत थी. जिला ऑटो संघ को केंद्र और राज्य सरकार से उम्मीद है, कि लाॅकडाउन के चौथे चरण में ऑटो परिचालन को को मंजूरी दे दी जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा'.

Last Updated : May 15, 2020, 9:05 PM IST
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