भूमि अधिग्रहण मामला: मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने एनएच 130 निर्माण कार्य रोका

कोरबा में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे नहीं मिलने से नाराज किसानों ने एनएच 130 निर्माण कार्य को रोका दिया है. मुआवजे की वाजिब राशि मिलने के बाद ही काम शुरू कर पाएंगे.

कोरबा: पतरापाली से कटघोरा तक नेशनल हाईवे 130 का निर्माण कार्य जोरों से शुरू है. वहीं नेशनल हाईवे निर्माण में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ी संख्या में किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है. जुराली से लगे मुड़धोवा तथा आसपास के सैकड़ों के किसानों का मुआवजा प्रकरण लंबित होने से किसान नाराज है. नाराज किसान ने सिंघिया और कसनिया के बीच बन रहे फ्लाई ओवर ब्रीज के पास दिलीप बिल्डकॉन द्वारा जारी काम को रोक दिया.

अबतक नहीं मिला अधिग्रहित जमीन का सही मुआवजा

किसानों का कहना है कि जब तक हमारी अधिग्रहित जमीन का सही मुआवजा नहीं मिलता है तब तक हम सड़क निर्माण कार्य को नहीं होने देंगे. बता दें कि सुतर्रा से लेकर जुराली तक किसानों की नेशनल हाईवे में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिला है. विधायक प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पीड़ित किसान आज निर्माण कार्य को रोकने पहुंचे.

मुड़धोवा के किसान इंद्रपाल सिंह कंवर ने बताया कि सैकड़ों किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं मिला है. आज दो सालों से यहां के किसान अपनी जमीन में फसलों की पैदावार भी नहीं कर पा रहें हैं. वजह है कि नेशनल हाईवे निर्माण कम्पनी दिलीप बिल्डकॉन द्वारा खेतों में मिट्टी व राखड़ डाल दिए हैं. संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा मनमानी ढंग से लोगों का मुआवजा निर्धारण किया जा रहा है. किसी भी संबंधित अधिकारियों से मुआवजा प्रकरण के विषय में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो उनके द्वारा सही जानकारी नहीं दिया जाता है. अब सभी किसान उग्र आंदोलन की तैयारी में जुट गया है.

तालाब भी नेशनल हाईवे की भेंट चढ़ा, महिलाओं के लिए बड़ी समस्या

किसान महिला ललिता कंवर ने बताया कि तालाब भी नेशनल हाईवे के द्वारा पाटने की कोशिश की जा रही है. अब उनके सामने यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि आसपास की महिलाओं को अब यह तालाब के न रहने से वे कहां जाकर स्नान व कपड़े धोने के लिए कहां जायें. ललिता कंवर ने बताया कि आज दो सालों से यहां के किसान अपनी मुआवजे की राशि को लेकर काफी परेशान हैं. अब तो किसानों ने यह दृढ़ निश्चय किया है कि जब तक शासन द्वारा मुआवजा प्रकरण हल नहीं किया जाता. तब तक सभी किसान सड़क निर्माण कार्य को नहीं होने देंगे.