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एटक ने केंद्रीय बजट को बताया मजदूर-किसानों के खिलाफ, कहा- बीजेपी राष्ट्रविरोधी

एटक के एल्युमीनियम एंप्लाइज यूनियन बालको द्वारा बजट विरोधी सभा का आयोजन किया गया.

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Published : Jul 18, 2019, 8:44 AM IST

जट विरोधी सभा का आयोजन

कोरबा: एटक के एल्युमीनियम एंप्लाइज यूनियन बालको द्वारा बालको नगर के आजाद चौक परसाभांठा में बजट विरोधी सभा का आयोजन किया गया. यहां मोदी सरकार के बजट को मजदूर-किसान और जनता के हितों के खिलाफ बताया गया.

बजट विरोधी सभा का आयोजन

एटक के नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रवाद का दंभ भरने वाली मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी राष्ट्रविरोधी है. कोयला, तेल, बिजली, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों का निजीकरण, किसानों की जमीन जबरन कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर हड़पने और शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कम बजट दिया गया है.

44 श्रम कानूनों की जगह 4 कोडिफिकेशन होगा
एटक का आरोप है कि मोदी सरकार जल और जमीन बेच रही है. साथ ही भारतीय रेल को भी बेचने का कदम उठा रही है जो कि राष्ट्र विरोधी कदम है. मोदी सरकार ने 100 दिनों का कार्य एजेंडा बनाया है, उसके अनुसार 44 श्रम कानूनों की जगह 4 कोडिफिकेशन होगा, जो की पूरी तरह से मजबूत और मेहनतकश जनता के हितों के खिलाफ है.

इनकम टैक्स में 10 लाख रुपए तक की छूट दें
एटक ने मांग रखी कि मोदी सरकार अपने बजट पर पुनर्विचार करे. शिक्षा के लिए अधिक राशि आवंटित करे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित समान काम के लिए समान वेतन लागू करें और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए इनकम टैक्स में 10 लाख रुपए तक की छूट प्रदान करे. उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर अमल नहीं किया जाता है तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

कोरबा: एटक के एल्युमीनियम एंप्लाइज यूनियन बालको द्वारा बालको नगर के आजाद चौक परसाभांठा में बजट विरोधी सभा का आयोजन किया गया. यहां मोदी सरकार के बजट को मजदूर-किसान और जनता के हितों के खिलाफ बताया गया.

बजट विरोधी सभा का आयोजन

एटक के नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रवाद का दंभ भरने वाली मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी राष्ट्रविरोधी है. कोयला, तेल, बिजली, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों का निजीकरण, किसानों की जमीन जबरन कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर हड़पने और शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कम बजट दिया गया है.

44 श्रम कानूनों की जगह 4 कोडिफिकेशन होगा
एटक का आरोप है कि मोदी सरकार जल और जमीन बेच रही है. साथ ही भारतीय रेल को भी बेचने का कदम उठा रही है जो कि राष्ट्र विरोधी कदम है. मोदी सरकार ने 100 दिनों का कार्य एजेंडा बनाया है, उसके अनुसार 44 श्रम कानूनों की जगह 4 कोडिफिकेशन होगा, जो की पूरी तरह से मजबूत और मेहनतकश जनता के हितों के खिलाफ है.

इनकम टैक्स में 10 लाख रुपए तक की छूट दें
एटक ने मांग रखी कि मोदी सरकार अपने बजट पर पुनर्विचार करे. शिक्षा के लिए अधिक राशि आवंटित करे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित समान काम के लिए समान वेतन लागू करें और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए इनकम टैक्स में 10 लाख रुपए तक की छूट प्रदान करे. उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर अमल नहीं किया जाता है तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

Intro:एटक के एल्युमीनियम एंप्लाइज यूनियन बालकों द्वारा बालको नगर के आजाद चौक परसाभांठा में बजट विरोधी सभा का आयोजन किया गया। अटकने मोदी सरकार के बजट को मजदूर किसान और आम जनता के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का दंभ भरने वाली मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी राष्ट्रविरोधी है।


Body:एटा का कहना है कि कोयला तेल बिजली रेलवे रेलवे स्टेशनों हवाई अड्डों का निजीकरण किसानों की जमीन जबरन कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर हड़पने और शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कम बजट दिया गया है उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पानी जगह और जमीन बेच रही है साथ ही भारतीय रेल को भी बेचने का कदम उठा रही है जो कि राष्ट्र विरोधी कदम है। एटक ने अपने मजदूर विरोधी सभा में कहा कि मोदी सरकार ने जो 100 दिनों के लिए कार्य एजेंडा बनाया गया था, जिसके अनुसार 44 श्रम कानूनों की जगह 4 कोडिफिकेशन होगा, जो की पूरी तरह से मजबूत और मेहनतकश जनता के हितों के खिलाफ है।


Conclusion:एटक ने मांग रखी है कि मोदी सरकार अपने बजट पर पुनर्विचार करें। शिक्षा के लिए अधिक पैसा आवंटित करें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित समान काम के लिए समान वेतन लागू करें और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए इनकम टैक्स में 10 लाख रुपए तक की छूट प्रदान करें। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर अमल नहीं किया जाता है तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

बाइट- एम एल रजक, कार्यवाहक अध्यक्ष, एटक
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