कांकेर: बघेल सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया था. इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जिसके खिलाफ अब पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा लामबंद हो चुका है. इस मोर्चे ने 13 नवंबर को महाबंद करने का एलान किया है. जिसमें ST, SC के साथ अल्पसंख्यक वर्ग भी शामिल होंगे.
दरअसल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की आरक्षण नीति में बदलाव की घोषणा की थी. इसके तहत पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने का फैसला किया गया था. बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा जहां इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी. आरक्षण पर लगी रोक के विरोध में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा आंदोलन करने जा रहा है.
'आरक्षण हमारा हक है और इसे हम लेकर रहेंगे'
वहीं पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष ओम साहू ने कहा कि, 'आरक्षण हमारा हक है. इसे हम लेकर रहेंगे. सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर रोक लगवाई है, हम जरूरत पड़ने पर कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेंगे'.
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पिछड़ा वर्ग के नेता देवाराम साहू का कहना है कि, 'कुछ आरक्षण विरोधियों ने हमारे हक पर रोक लगवाने का काम किया है, जिनके खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा है, 13 नवम्बर को प्रदेश में महाबंद किया जाएगा, इसके बाद भी यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा'.
