नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर लगाया डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग का आरोप

जांजगीर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए नारायण चंदेल ने राज्य सरकार आड़े हाथ लिया और राज्य की आर्थिक स्थिति के विषय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है.

जांजगीर चांपा: नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है. इसलिए अब डीएमएफ की राशि से कर्मचारियों को वेतन देने की तैयारी की जा (Narayan Chandel accused the state government) रही है. जांजगीर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए नारायण चंदेल ने राज्य सरकार आड़े हाथ लिया और राज्य की आर्थिक स्थिति के विषय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है.

"डीएमएफ से कर्मचारियों के वेतन भुगतान की तैयारी में राज्य सरकार": जांजगीर चांपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर निशाना साध रहे है. उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि "कर्ज ले लेकर भूपेश बघेल राज्य की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिए है." उस कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेने का आरोप लगाया है. नारायण चंदेल ने कहा कि "राज्य सरकार के खिलाफ कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे है. उन्हें 3 महीना का वेतन देने के लिए राज्य सरकार का खजाना खाली हो गया है. अब राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड याने डीएमएफ की राशि से कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने की तैयारी कर रही है." उन्होंने कहा कि "डीएमएफ से विकास कार्यों और मूलभूत सुविधा के लिए खर्च किया जाना है. लेकिन राज्य सरकार पर इसका दुरुपयोग कर रही है."

"कलेक्टर्स की गड़बड़ी पर अब तक कारवाई नहीं": नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि "जांजगीर चांपा जिला में पूर्व कलेक्टर ने डीएमएफ की राशि का जमकर दुरुपयोग किया. ट्रांसफर ऑर्डर आने के बाद करोड़ों का सामान मंगाया और 2 दिन में ही सामान पहुंच गया. भुगतान की तैयारी की गई थी. कोरबा जिला में भी सत्ता पक्ष के मंत्री ने कोरबा कलेक्टर पर डीएमएफ फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. मामला सदन में उठा, तो जांच के आदेश दिये. लेकिन अब तक जांच अधिकारी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं. ऐसे में स्वाभाविक रूप से सरकार की नियत का अंदाजा लगाया जा सकता है."


फंड का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग: नेता प्रतिपक्ष ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की उपयोगिता को आमजनों तक पहुंचाने और मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार से अपेक्षा की है. साथ इस इस फंड का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है.