NMDC स्टील प्लांट के संचालन के लिए सामने आया सर्व आदिवासी समाज

जगदलपुर के नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट के संचालन के लिए सर्व आदिवासी समाज भी सामने आया है. समाज के प्रमुखों का कहना है कि अगर सरकार 3 महीनों के भीतर इसके संचालन के लिए अपनी कार्ययोजना सार्वजनिक नहीं करती है, तो सर्व आदिवासी समाज इस प्लांट को चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

जगदलपुर: नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण के ऐलान के बाद लगातार इस फैसले का विरोध देखा जा रहा है. हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा विधानसभा में संकल्प पत्र पारित कर एनएमडीसी स्टील प्लांट को प्रदेश सरकार ने संचालित करने की घोषणा की थी. इसके बाद विपक्ष के साथ-साथ बस्तरवासियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया था.

वहीं अब एनएमडीसी प्लांट के संचालन के लिए सर्व आदिवासी समाज भी सामने आया है. समाज के प्रमुखों का कहना है कि अगर सरकार 3 महीनों के भीतर इसके संचालन के लिए अपनी कार्ययोजना सार्वजनिक नहीं करती है, तो सर्व आदिवासी समाज इस प्लांट को चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

प्लांट संचालन के लिए आदिवासी समाज सक्षम

सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बयान दिया है कि एनएमडीसी स्टील प्लांट के संचालन के लिए बस्तर में सर्व आदिवासी समाज पूरी तरह से सक्षम है. समाज के पास पर्याप्त पैसे होने के साथ-साथ इसके संचालन के लिए पूरी कार्ययोजना भी है. अध्यक्ष का कहना है कि जब सीएम बघेल ने इस प्लांट को राज्य सरकार द्वारा चलाने की घोषणा की थी तो इसका आदिवासी समाज के लोगों ने स्वागत किया था. लेकिन राज्य सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्लांट का संचालन उनके द्वारा किस तरह से किया जाएगा. अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार 3 महीनों के भीतर प्लांट के संचालन के लिए अपनी कार्य योजना को सार्वजनिक करे.

बालको प्लांट को भी निजी हाथों में सौंपा गया था

समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर का कहना है कि बाल्को प्लांट को भी तत्कालीन जोगी सरकार ने संचालन करने की इच्छा जताई थी, लेकिन सरकार के पास कोई कार्ययोजना नहीं होने के चलते बालको प्लांट को भी निजी हाथों में सौंप दिया था. ऐसे में राज्य सरकार को प्लांट के संचालन की कार्ययोजना बतानी चाहिए ताकि बालको प्लांट की तरह एनएमडीसी स्टील प्लांट को भी निजी हाथों में न सौंपा जाए.

3 महीने के भीतर कार्ययोजना सार्वजनिक करे सरकार

अध्यक्ष का कहना है कि आदिवासी समाज ने सरकार को 3 महीनों के भीतर प्लांट के संचालन के लिए कार्य योजना को सार्वजनिक करने के लिए कहा है. अगर इन 3 महीनों में कोई कार्ययोजना नहीं दिखाई देती है, तो सर्व आदिवासी समाज संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखकर समाज द्वारा प्लांट को संचालित करने की अनुमति देने की मांग करेगा.