जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और भाजपा नेता केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है. भाजपा कार्यालय में हुए प्रेस वार्ता के दौरान केदार कश्यप ने भूपेश सरकार को बस्तर में नक्सलवाद से निपटने के लिए पूरी तरह से विफल बताया है. साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें प्रदेश का निष्क्रिय मंत्री कहा है.
दरअसल, मंगलवार को भाजपा कार्यालय में कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जा रहे लाभ को बताने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित किया गया था. इस दौरान मीडिया के एक सवाल पर केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनने के बाद नक्सलवाद को बढ़ावा मिलने के साथ ही घटनाओं में भी लगातार इजाफा हुआ है. केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलवाद से निपटने और इसके खात्मे के लिए भूपेश सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है.
केदार कश्यप ने भूपेश सरकार पर लगाए आरोप
केदार कश्यप ने प्रदेश के गृहमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गृह मंत्री इतने निष्क्रिय हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि नक्सल घटनाओं में कितने जवान शहीद हुए हैं और कहां कौन सी घटना हुई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता होना चाहिए कि बस्तर से नक्सलवाद को कैसे खत्म करें, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल के 2 साल बीतने के बाद भी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने एक बार भी बस्तर में कोई बड़ी बैठक नहीं की है. ऐसे में साफ जाहिर होता है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए भूपेश सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है.
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छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे से चुनाव के दौरान किए गए वादों का हिसाब मांग रही है. जहां एक ओर भाजपा ने कांग्रेस से सत्ता पर काबिज होने के बाद 18 महीने का हिसाब मांगा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी से पिछले 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहने के दौरान किए गए वादों का जवाब मांगा है. इसके अलावा प्रदेश सरकार लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. भूपेश बघेल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं का मुंह केंद्र के नेताओं के सामने नहीं खुलता है इसलिए राज्य सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी सरकार शहीदों के नाम पर राजनीति कर रही है. साथ ही प्रदेश कांग्रेस पीएम केयर फंड की राशि और वेंटिलेटर खरीदी पर भी सवाल उठा रही है.
