जगदलपुर: छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (Chhattisgarh State Other Backward Classes Commission) के अध्यक्ष थानेश्वर साहू आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे. आयोग के अध्यक्ष ने जिला कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे. अध्यक्ष ने बस्तर में अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes in Bastar) के लोगों को शासन की सभी योजना का लाभ मिले, इसके लिए सभी अधिकारियों को आदेशित किया. इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को वन अधिकार पट्टा से लेकर राज्य के सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes) को आरक्षण के अनुसार प्राथमिकता देने के आदेश दिये.
अध्यक्ष थानेश्वर साहू Chairman Thaneshwar Sahu Bastar) कहा कि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी. कि आरक्षण के हिसाब से ओबीसी वर्ग के लोगों को प्राथमिकता नहीं मिल रही है. ऐसे में उन्होंने आज बैठक में कहा कि प्रशासन के कोई भी अधिकारी अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत उन्हें मिलने वाली आरक्षण से वंचित करता है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (Other Backward Classes Commission) के अध्यक्ष ने कहा कि आज के बैठक में विभागवार सभी मुद्दों को लेकर समीक्षा हुई है. जिसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए मिलने वाली शासकीय सुविधा के लिए जो टारगेट रखा गया है. वह बस्तर के जनसंख्या के आधार पर काफी कम है. ऐसे में जल्द से जल्द टारगेट बढ़ाने के लिए भी कहा गया है इसके साथ ही वन अधिकार पट्टा वितरण पर भी चर्चा हुई.
उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes) के लोगों को अपने घरों के पट्टे के लिए पिछले 100 सालों से घूमना पड़ रहा है. ऐसे में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसका सर्वे कर सभी ओबीसी वर्ग के लोगों को घरों का पट्टा वितरण करने के साथ ही उनके सारी समस्याओं का जल्द से जल्द हल करें.
OBC वर्ग को जनसंख्या के आधार पर मिले योजनाओं का लाभ
छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग (Chhattisgarh Other Backward Classes)आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने कहा कि राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि विशेष जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए. अन्य पिछड़ा वर्ग का अलग जनगणना हो. ताकि इस वर्ग की जनसंख्या के आधार पर उन्हें शासन के सभी योजनाओं का लाभ मिल सके.
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 27% आरक्षण कर दी गयी है. लेकिन इसकी कानूनी प्रक्रिया जारी है, जल्द ही यह लागू हो. इसका प्रयास राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है. थानेश्वर साहू ने आगे कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शासन की सीधी भर्ती प्रक्रिया में भी काफी कम प्राथमिकता मिल रही है. ऐसे में जनसंख्या के हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए पदों की संख्या बढ़ाए जाए. इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है.
