दुर्ग: पूर्व की सरकार में परिवहन विभाग का उड़नदस्ता और चेकपोस्ट (बैरियर) विवादों में रहा था. एक बार फिर छत्तीसगढ़ शासन ने परिवहन विभाग को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है. वहीं दुर्ग जिले में उड़ानदस्ते ने दूसरी बार रिकॉर्ड तोड़ वाहनों से वसूली की है. वसूली मामले में दुर्ग जुलाई में पहले स्थान और अगस्त महीने में दूसरे पायदान पर पहुंचा.
वाहन से वसूली पर अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ने बांटे प्रशंसा पत्र
दरअसल, दुर्ग उड़नदस्ता की टीम ने पिछले दो महीनों में लगातार निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा वसूली की है. इस कार्य के लिए अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने जिले के उड़नदास्ता प्रभारी के साथ टीम को सराहना करते हुए प्रशंसा पत्र दिए है. परिवहन विभाग में यह पहला मामला है जब उड़नदस्ता विभाग ने लक्ष्य से अधिक वसूली की है. दुर्ग उड़नदस्ता विभाग के लिए 75 लाख 50 हजार का मासिक राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. नियमों को ताक पर रखकर चलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई कर चालान की राशि से इस लक्ष्य को पूरा किया गया.
इतना ही नहीं दुर्ग उड़नदस्ता प्रभारी विकास शर्मा और उनकी सहयोगी टीम ने जून महीने में लक्ष्य से 5 लाख से अधिक राजस्व प्राप्त किया है. यानी 80 लाख 95 हजार वसूली की है. इस प्रकार जुलाई में यह राशि 1 करोड़ से अधिक की वसूली की गई है. राजस्व वसूली में दुर्ग उड़नदस्ता विभाग जुलाई माह में प्रथम स्थान रहा है, लेकिन इस अगस्त महीने में दूसरी पायदान पर है.
क्या सीएम के अलावा भी किसी और पद पर मान जाएंगे सिंहदेव ?
दुर्ग के उड़नदस्ता प्रभारी विकास शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग से मिली लक्ष्य को पूरा करने के लिए उड़नदस्ता की पूरी टीम दिन रात चालान कर इस लक्ष्य से अधिक की राजस्व की प्राप्ति की है. उड़नदस्ता में स्टाफ की कमी को बावजूद लक्ष्य को पूरा किया गया है. जिले में आगामी महीने में भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली पर कार्य किया जाएगा.
पूर्व की सरकार ने की थी बंद
गौरतलब है कि परिवहन विभाग की जांच चौकियों में अवैध उगाही की बढ़ती शिकायतों के बाद बीजेपी सरकार ने 4 जुलाई 2017 को बंद करने का आदेश जारी किया था. वहीं सभी उड़नदस्ते भी भंग कर दिए गए थे. लेकिन लगातार दूसरे राज्यों के मालवाहक वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग करने की शिकायत के बाद इसे शुरू करने की कवायद कर दी गई है.
वहीं बैरियर खुलने से जहां सरकारी खजाना भरेगा. छत्तीसगढ़ की सीमा से होने वाली गांजा, हथियार समेत अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी रुकेगी. बिना रोक-टोक के सड़कों पर दौड़ रही ओवरलोड गाड़ियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा.