दुर्ग: जिले के पाटन ब्लॉक के रानीतराई प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेस्ट हाउस में ब्लॉक के किसानों से मुलाकात की और मड़ई-मेला में शिरकत कर किसानों को संबोधित किया. वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों से धान खरीदी के संबंध में चर्चा की.
किसानों ने इस मौके पर मुख्यमंत्री से कहा कि, 'किसानों के हितों की जो चिंता उन्होंने की है और इस संबंध में केंद्र सरकार से लगातार संवाद किया है, वह स्वागत योग्य है.' किसानों ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. जिसे मुख्यमंत्री को सौंपा गया. धान खरीदी में बोनस देने वाले राज्यों से धान क्रय पर प्रतिबंध लगाने से किसान निराश हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा-
- राज्य सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हितों के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी.
- हमने लगातार इस बात का केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि किसानों के हितों में बोनस देने वाली सरकारों से भी धान खरीदी करें.
- इस मांग को लेकर प्रदेश के किसान दिल्ली पहुंचेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार बोनस से उनके जीवन में बदलाव आया है. वे खेती की ओर लौट आए हैं.
- खेती में उन्हें अपना भविष्य बेहतर नजर आने लगा है, तो छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों को देखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए.
- किसानों के समृद्ध होने से प्रदेश बड़े स्तर पर विकास की राह पर तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यापारी वर्ग को भी इसका लाभ मिलता है.
- राज्य सरकार के 2500 रुपए में धान खरीदी के निर्णय से बाजार भी गुलजार हुए और इस निर्णय का लाभ प्रदेश के हर वर्ग को मिला.
'किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध सरकार'
सीएम ने किसानों से कहा, आप लोग बड़ी संख्या में मुझसे मिले और दिल्ली जाने के फैसले की मुझे जानकारी दें. हमारी सरकार हमेशा किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें इस बात से अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से केंद्र के निर्णय का असर किसानों की खुशहाली पर पड़ सकता है.
पढ़ें- धान खरीदी पर सियासी घमासान जारी, बृजमोहन अग्रवाल का बघेल सरकार पर हमला
जरुरत पड़ी तो बढ़ाया जाएगा धान खरीदी का समय
मुख्यमंत्री ने किसानों को बताया कि किसानों के हित में सरकार ने धान खरीदी की तिथि 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक रखी है. और आवश्यकता पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रानीतराई के ग्रामीणों की मांग पर स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की और आगामी बजट में महाविद्यालय का प्रस्ताव रखे जाने की बात भी कही.