बिलासपुर : प्रदेश में वाइल्ड लाइफ बोर्ड के नियम न बनाए जाने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई.
वाइल्ड बोर्ड की जनहित याचिका पर सुनवाई
मामले में याचिकाकर्ता अजय दुबे का कहना है कि, 'छत्तीसगढ़ शासन ने 17 साल से वाइल्ड लाइफ बोर्ड के लिए कोई भी नियम नहीं बनाया है, जिसकी वजह से वन्यजीवों को लेकर कोई भी मीटिंग नहीं हो पा रही है'.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कई राज्यों में वाइल्ड लाइफ बोर्ड के नियम होने की भी बात कही है. मामले में सुनवाई के बाद शासन ने जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी.पी साहू की खंडपीठ में की गई.
