बिलासपुरः विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने बिल्हा क्षेत्र में भारी मात्रा में चोरी का पीडीएस का चावल पकड़े जाने के मामले में राइस मिल मालिक को आरोपी बनाए जाने और उसकी गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा है. एक दिन पहले बिल्हा के लक्ष्मी राइस मिल एन्ड एग्रोटेक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सैकड़ों किलो चावल मिलने के मामले में उन्होंने मुख्य आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि मिल कांग्रेस नेता का है और कार्रवाई में मुनीम पर मामला कायम करने के पीछे क्या कारण है. जिले और प्रदेश के कांग्रेसी नेता आरोपी कांग्रेस नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने पीडीएस योजना में सोसाइटियों में कांग्रेसियों के संरक्षण का आरोप लगाया है.
पीडीएस के चावल को सोसाइटियों में कांग्रेसियों का संरक्षण
नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि प्रदेश में गरीबों को पीडीएस योजना के अन्तर्गत बांटे जाने वाले चावल को विभिन्न सोसाइटी में कांग्रेस नेताओं का संरक्षण प्राप्त है. सोसाइटियों से पीडीएस के चोरी का चावल एवं पीडीएस के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले चावल को बिल्हा नगर में कांग्रेस नेता ने अपनी राइस मिल में गरीबों की हकमारी करते हुए बड़ी मात्रा में खरीदी की. इसका खुलासा पुलिस की विशेष टीम ने किया है. इसकी जब्ती कांग्रेस नेता की लक्ष्मी राइस मिल एग्रोटेक बिल्हा से बनाई गयी है. मामले में मुनीम मन्नालाल अग्रवाल बिल्हा व अन्य दो लोगों को आरोपी बनाया गया है.
2000 से घटाकर 500 क्विंटल दिखाया गया जब्त चावल
नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक लक्ष्मी राइस मिल एग्रोटेक बिल्हा के संचालक कांग्रेस के जिला महामंत्री गौरव अग्रवाल के निर्देश पर ही खरीदी बीते करीब एक वर्ष से की जा रही थी. इसको शासन स्तर पर लगातार संरक्षण प्राप्त था. शासन के दबाव से ही जब्त चावल की मात्रा 2000 क्विंटल से घटाकर 500 क्विंटल दिखाई गयी. इस मामले में मिल संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया गया है. उन्होंने मिल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. साथ ही तीन दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है.
एक रुपये भेजते हैं तो 15 पैसा आता है
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि वह केंद्र से एक रुपये भेजते हैं और हितग्राही को 15 पैसा मिलता है. राजीव गांधीजी सही कहते थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है. केंद्र से आने वाले गरीबों के चावल को भी राज्य सरकार के नुमाइंदे और उनके कार्यकर्ता बेच रहे हैं. आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी व्यवस्था दे रहे हैं, उससे कहीं कम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है.
