बिलासपुर: नगर निगम सीमा क्षेत्र की खराब सड़कों को लेकर हाई कोर्ट में लगी जनहित याचिका में कोर्ट द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय न्याय मित्रो की टीम आज सुबह से ही शहर के खराब सड़कों का निरीक्षण करने निकली. हिमांक सलूजा की याचिका पर हाइकोर्ट के आदेश पर न्यायमित्रों की टीम शहर के सड़कों का जायजा लेकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी. इससे पहले छत्तीसगढ़ के खराब सड़कों की लिस्ट कोर्ट में रखी गई थी.
कोर्ट ने खस्ताहाल सड़कों को माना था गंभीर मामला
नगर निगम सीमा की सड़कों की खराब स्थिति को लेकर हाइकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी कि शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति को जल्द सुधारने का आदेश होना चाहिए. इस मामले में तात्कालिक एक्टिंग चीफ जस्टिश प्रशांत मिश्रा ने सड़कों की स्थिति खराब होने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया था. हाइकोर्ट ने पूरे प्रदेश की खराब सड़कों की स्थिति को गंभीर मुद्दा माना और कोर्ट ने हाइकोर्ट की रजिस्ट्री को कहा कि पूरे प्रदेश के लिए नया जनहित याचिका दायर किया जाए. सुवो मोटिव इन डिफरेंस रोड ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से याचिका दायर हुई. इसमें न्याय मित्र भी नियुक्त किए गए थे. सभी न्यायमित्रों को निर्देशित किया कि नगर निगम, पीडब्लूडी, नेशनल हाइवे जैसे सभी को आवश्यक पक्षकारों की लिस्ट में शामिल करें और लिस्ट तैयार करे. कोर्ट में पूरे प्रदेश की सड़कों का लिस्ट बनाने न्यायमित्रों को कहा ताकि प्रदेश की खराब सड़कों पर चलने को मजबूर राहगीरों को इससे निजात मिले.
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सड़कों को सुधारने का मिल चुका है आदेश
बिलासपुर नगर निगम की सीमा में आने वाले सड़कों की खस्ता हालत पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर की थी. pwd सेक्रेटरी और आयुक्त नगर निगम को 16 सितंबर को कोर्ट में बुलाकर कड़ाई के साथ सड़कों को समयबद्ध तरीके से सुधारने का आदेश दिया. pwd एवं नगर निगम के कार्यों की समीक्षा कर सड़कों की स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा एवं राघवेंद्र प्रधान अधिवक्ताओं की न्यायमित्रों की समिति गठित करते हुए विवेकरंजन तिवारी, गगन तिवारी एवं पंकज अग्रवाल अधिवक्ताओं को उक्त समिति के साथ सड़क सुधार कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने का आदेश दिया.
कोर्ट से खराब सड़कों की लिस्ट बनाने का मिल चुका है आदेश
इस मामले में शनिवार को न्यायमित्रों ने शहर के सड़कों का जायजा भी लिया और अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की. इसमें एक्टिंग चीफ जस्टिश प्रशांत मिश्रा और जस्टिश रजनी दुबे के डीविजन बेंच ने बड़ा आदेश दिया है. छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों की लिस्ट बनाने न्यायमित्र प्रतीक शर्मा, राजीव श्रीवास्तव और राघवेंद्र प्रदान को निर्देशित किया है कि वे पूरे प्रदेश की खराब सड़कों की लिस्ट तैयार करे और आवश्यक पक्षकार जैसे नगर निगम, नेशनल हाइवे, पीडब्लूडी को लिस्ट में शामिल किये और कोर्ट में रिपोर्ट पेश किए थे. इस मामले में आज भी निरीक्षण किया गया है और कोर्ट में न्यायमित्र अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे.
हिमांक सलूजा ने दायर की थी याचिका
हिमांक सलूजा ने बिलासपुर नगर निगम की सीमा के भीतर सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है. जिसमें सड़क सुधारने के लिए निश्चित तिथि बताते हुए सेक्रेटरी एवं आयुक्त को शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था. तब अधिकारी कोर्ट में पेश हुए थे. DB ने कहा कि शहर के लोग सड़क की दुर्दशा से त्रस्त हैं और खराब सड़कों पर चलने को मजबूर हैं, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है.
