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मातृ भाषा में पढ़ाई को लेकर सरकार को 4 सप्ताह का समय

प्रदेश के स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई कराए जाने को लेकर लगी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई किया गया. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है.

study in mother tongue
मातृ भाषा में पढ़ाई
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Published : Aug 26, 2021, 2:15 PM IST

बिलासपुरः छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से आठवीं तक पढ़ाई कराए जाने को लेकर छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने एक जनहित याचिका दर्ज करवाया. जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट यशवंत ठाकुर ने कोर्ट में कहा है कि एनसीईआरटी के नेशनल कैरिकुलं फ्रेम वर्क में कहा गया है कि मातृ भाषा से यदि पढ़ाया जाता है तो बच्चों को पढ़ाई करने और समझने में आसानी होती है.

पूर्व प्रमुख सचिव के मामले में HC ने एसीबी को लगाई फटकार

दूसरे राज्यों की तर्ज पर क्यों नहीं होती पढाईः

याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस तरह अन्य राज्यों में वहां की मातृ भाषा में पढ़ाया जाता है, वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में क्यों नहीं पढ़ाया जाता. जबकि एनसीईआरटी ने तीन भाषाओें में हिंदी, इंग्लिश और मातृ भाषा की पढ़ाई को मंजूरी दी है. इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है.

बिलासपुरः छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से आठवीं तक पढ़ाई कराए जाने को लेकर छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने एक जनहित याचिका दर्ज करवाया. जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट यशवंत ठाकुर ने कोर्ट में कहा है कि एनसीईआरटी के नेशनल कैरिकुलं फ्रेम वर्क में कहा गया है कि मातृ भाषा से यदि पढ़ाया जाता है तो बच्चों को पढ़ाई करने और समझने में आसानी होती है.

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याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस तरह अन्य राज्यों में वहां की मातृ भाषा में पढ़ाया जाता है, वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में क्यों नहीं पढ़ाया जाता. जबकि एनसीईआरटी ने तीन भाषाओें में हिंदी, इंग्लिश और मातृ भाषा की पढ़ाई को मंजूरी दी है. इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है.

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