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तखतपुर: पीएम आवास योजना का बुरा हाल, घटिया क्वालिटी के मैटीरियल से हो रहा निर्माण! - bilaspur

पीएम आवास के लिए पंचायत प्रतिनिधि द्वारा 5-10 हजार रुपये तक लिए जाने और निर्माण के दौरान अन्य कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर पैसों की मांग करनी की बात सामने आई है.

तखतपुर: पीएम आवास योजना का बुरा हाल, घटिया क्वालिटी के मैटीरियल से हो रहा निर्माण!

पीएम आवास योजना का बुरा हाल,

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Published : May 13, 2019, 12:16 PM IST

बिलासपुरः तखतपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष के गृह ग्राम करनकापा में प्रधानमंत्री आवास योजना का बुरा हाल है. इसके निर्माण कार्य में महज खानापूर्ति की जा रही है. अमानक मैटीरियल से गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है. इधर, प्रशासन इसे लेकर कोई सुध नहीं ले रहा है.

पीएम आवास योजना का बुरा हाल, घटिया क्वालिटी के मैटीरियल से हो रहा निर्माण!

प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में लाल और फ्लाई एस ब्रिक्स का उपयोग किया गया है, जो गुणवत्ता विहीन है. आवास में बिना कालम के ही दीवार और छत की ढलाई की गई है, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है.

पैसों की करते हैं मांग
पीएम आवास के लिए पंचायत प्रतिनिधि द्वारा 5-10 हजार रुपये तक लिए जाने और निर्माण के दौरान अन्य कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर पैसों की मांग करनी की बात सामने आई है. मामले में प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से साफ इंकार कर रहा है.

बिलासपुरः तखतपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष के गृह ग्राम करनकापा में प्रधानमंत्री आवास योजना का बुरा हाल है. इसके निर्माण कार्य में महज खानापूर्ति की जा रही है. अमानक मैटीरियल से गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है. इधर, प्रशासन इसे लेकर कोई सुध नहीं ले रहा है.

पीएम आवास योजना का बुरा हाल, घटिया क्वालिटी के मैटीरियल से हो रहा निर्माण!

प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में लाल और फ्लाई एस ब्रिक्स का उपयोग किया गया है, जो गुणवत्ता विहीन है. आवास में बिना कालम के ही दीवार और छत की ढलाई की गई है, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है.

पैसों की करते हैं मांग
पीएम आवास के लिए पंचायत प्रतिनिधि द्वारा 5-10 हजार रुपये तक लिए जाने और निर्माण के दौरान अन्य कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर पैसों की मांग करनी की बात सामने आई है. मामले में प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से साफ इंकार कर रहा है.

Intro:Body:तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रतिनिधि के कब्जे में।
जनपद अध्यक्ष के गृह ग्राम में केन्द्रीय योजना में अमानक मैटीरियल परोसा जा रहा।
जिला मुख्यालय से महज़ 45 किमी की दूरी पर स्थित जनपद अध्यक्ष तखतपुर के गृह ग्राम पंचायत करनकापा में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत खानापूर्ती किया जा रहा है। अमानक मैटीरियल से गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं है। तखतपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष के गृह ग्राम में ही धडल्ले से केन्द्रीय योजना का बुरा हाल है । बेख़ौफ अमानक निर्माण से आंकलन लगा सकते हैं जनपद क्षेत्र का विकास कैसा होगा? सवाल के साथ ग्रामीण प्रतिनिधि से लेकर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली में कई सवाल सामने आ रहे हैं। संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के साठगांठ के बिना केन्द्र सरकार योजनाओं का सीधे हितग्राही के खाते में राशि आने,भ्रष्ट्राचार मुक्त निर्माण की बात खोखले नजर आते है। आवास मित्र, इंजीनियर समेत जिला प्रशासन के प्रधानमंत्री आवास निगरानी आदि सभी पर सवालिया निशान है।
दो प्रकार का ईट प्रयोग - प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में फ्लाई एस ब्रिक्स लगाना है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास में लाल और फ्लाई एस ब्रिक्स का उपयोग किया गया है जो दोनों गुणवत्ता विहीन है।
बिना कालम का दीवार - प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती का ध्यान नहीं रखा गया है और बिना कालम के ही दीवार, छत ढलाई किया गया है। वहीं अन्य मटैरियल सीमेंट, रेत, छड़ भी गुणवत्ता विहीन हैं। स्थानीय क्षेत्र के मटैरियल का जमकर उपयोग किया गया है।
कभी भी हो सकता है दुर्घटना - प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बिना मजबूती और गुणवत्ता विहीन निर्माण कर भोले ग्रामीण के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना कालम के दीवार, छत कभी भी गिर सकता है,अमानक निर्माण एक बड़े दुर्घटना को न्योता दे रहे है।
प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे की मांग आम - विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास के लिए पंचायत प्रतिनिधि द्वारा 5-10 हजार रुपये तक लिये जाने की बात होना तथा निर्माण के समय में अन्य कर्मचारियों द्वारा समय समय पर मांग करने की बात आम होना बताया।
इस विषय में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आदर्श आचार संहिता के बीच अधिकृत टिप्पणी देने से मना किया गया।
अब देखना यह होगा प्रशासन कब तक नींद से जागकर ,केन्द्रीय योजना में हो रहे भ्रष्टाचार का निराकरण करने में सक्षम होगा?? Conclusion:

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