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अतिक्रमण कर स्कूल की बाउंड्रीवॉल बनाने का मामला, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई - अतिक्रमण कर स्कूल की बाउंड्रीवॉल बनाने का मामला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज भिलाई में नाले पर अतिक्रमण कर स्कूल की बाउंड्री वॉल बनाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट न्यूज
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Published : Feb 9, 2022, 11:21 PM IST

बिलासपुर: भिलाई में नाले पर अतिक्रमण कर स्कूल की बाउंड्रीवॉल,पार्किग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका मामले में सुनवाई हुई है. आज हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

गौरतलब है कि भिलाई नगर निगम सीमा में संचालित हिन्दू आईटी स्कूल के संचालक ने सरकारी जमीन पर निर्मित नाले पर अतिक्रमण कर स्कूल की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कर पार्किग तैयार कर दी. नाली पर कब्जा होने के बाद गंदा पानी शहर के शांति नगर कॉलोनी के घरों में घुस रहा है. इस मामले में कलेक्टर से शिकायत के बाद तहसीलदार से जांच कराई गई. जांच में अतिक्रमण की पुष्टि हुई.

लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद भी बेजा कब्जा नहीं हटाया गया. जिसपर स्थानीय विजय सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की. आज चीफ जस्टिस और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया और राज्य शासन समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

बिलासपुर: भिलाई में नाले पर अतिक्रमण कर स्कूल की बाउंड्रीवॉल,पार्किग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका मामले में सुनवाई हुई है. आज हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

गौरतलब है कि भिलाई नगर निगम सीमा में संचालित हिन्दू आईटी स्कूल के संचालक ने सरकारी जमीन पर निर्मित नाले पर अतिक्रमण कर स्कूल की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कर पार्किग तैयार कर दी. नाली पर कब्जा होने के बाद गंदा पानी शहर के शांति नगर कॉलोनी के घरों में घुस रहा है. इस मामले में कलेक्टर से शिकायत के बाद तहसीलदार से जांच कराई गई. जांच में अतिक्रमण की पुष्टि हुई.

लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद भी बेजा कब्जा नहीं हटाया गया. जिसपर स्थानीय विजय सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की. आज चीफ जस्टिस और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया और राज्य शासन समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

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