गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने जनहित के लिए 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जीपीएम में प्रदर्शन किया. अमित जोगी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के धरना स्थल पहुंचकर उनका समर्थन किया. इसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट जाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन को रोकने के लिए बैरिकेट्स लगे थे, उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया. इस दौरान अमित जोगी समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए. जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जनहित में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम (पेण्ड्रा रोड) को ज्ञापन सौंपा है.
यह भी पढ़ें: ये मेरा रोजगार, ये तेरा रोजगार..जानिए क्यों हैं कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने ?
जनता कांग्रेस ने रखी मुख्य मांगें
- खेती के समय किसानों के लिए खाद की कमी को पूरा किया जाए.
- हाथी प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को मुआवजा.
- गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनने के बाद दुर्घटनाओं को रोकने बाइपास की मांग.
गौरेला पेंड्रा मरवाही में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बहुत कम संख्या में आवास स्वीकृत हुए है. जिन्हें बढ़ाया जाए. निर्माणाधीन आवासों के किस्त की राशि अत्यधिक विलंब से जारी हो रहा है. जिसके कारण हितग्राही बहुत परेशान है और कर्ज में डूब चुके हैं. समय पर हितग्राहियों को किस्त का भुगतान किया जाए.
हाथियों के हमले में मृतक परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए. साथ ही जिले में हाथियों का निरंतर आवाजाही हो रहा है और बड़ी संख्या में हाथियों द्वारा नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, जिसमें पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाए. मकान संपत्ति और फसल को क्षति पहुंचाने की अवस्था में 5 लाख रूपये मुआवजा दिया जाए.
जीपीएम में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती हो रही है. चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति किया जाए. प्रदेश सरकार की घोषणा अनुसार हितग्राहियों से आधा बिजली बिल योजना का लाभ दिया जाएं. जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पसान तहसील को गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में जोड़ने की घोषणा की थी. पसान तहसील को इस जिले में शामिल किया जाए.
जीपीएम के सोसायटियों में डीएपी युरिया सहित अन्य खाद और बीज उपलब्ध न होने कारण कृषि कार्य के समय किसान भटक रहा है और परेशान है. कालाबाजारी का शिकार हो रहा है. खाद एवं बीज की आपूर्ति किसानों को केसीसी के माध्यम से सुगमता से उपलब्ध कराया जाए.
पेण्ड्रा बाइपास मार्ग शासन द्वारा पहले से स्वीकृत किया हुआ है. निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किया जा चुका है. जन सुविधा के लिए अति आवश्यक बाइपास निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए.
