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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-मेगा कैंप का आयोजन

हाईकोर्ट के न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मिश्रा ने बलौदाबाजार सहित पूरे राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-मेगा कैंप का शुभारंभ किया.

e mega camp organized in chhattisgarh
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल विभन्न जिले के लोग
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Published : Oct 31, 2020, 8:34 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की ओर से छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से शनिवार को ई-विधिक सेवा मेगा कैंप का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्रन मेनन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के उपस्थित रहे.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल विभन्न जिले के लोग

ई-विधिक सेवा मेगा कैंप का आयोजन ई-प्लेटफार्म के जरिए हर जिले में किया गया. इस कैंप के जरिए राज्य शासन की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ चयनित हितग्राहियों को दिया जाएगा. साथ ही आम नागरिक जिन्हें इन योजनाओं का लाभ लेना है, वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्याय एप (NYAY CGSLSA APP) की शिकायत पेटी में अपने आवेदन डाल सकते हैं. कोविड-19 के कारण लंबे समय से हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था. लाॅकडाउन और कार्यालयों के बंद होने के कारण आम नागरिक संबंधित विभागों से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे. इस मेगा कैंप के जरिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से स्थानीय जिला प्रशासन और विभागों से समन्वय स्थापित कर लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा.

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हितग्राहियों को बांटे गए चेक

न्याय दिलाने के लिए अच्छी पहल: जस्टिस प्रशांत मिश्रा

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा कि वंचितों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ई-मेगा विधिक सेवा कैंप एक अभिनव पहल है. न्याय सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है. बल्कि इसकी विस्तृत परिभाषा है. विभिन्न विभागों के सहयोग और समन्वय से ई मेगा कैंप सीरीज राज्य के 23 जिलों और 64 तालुकाओं में आयोजित किया गया. कैंप की शुरुआत में ही 4 लाख 40 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को एक सौ ग्यारह करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया गया.

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बलौदाबाजार में ई-मेगा कैंप

अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना उद्देश्य: जस्टिस प्रशांत मिश्रा

कैंप के उदघाटन के अवसर पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि ई-मेगा कैंप जन जागरूकता के लिए एक अभिनव प्रयास है. वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थिति में विधिक साक्षरता की गतिविधियां ई प्लेटफार्म पर हो रही है. राज्य में पहली ई-लोक अदालत सफल रूप से आयोजित होने के बाद ई-मेगा कैंप पर विचार किया गया. जब-जब विकट स्थिति होती है तो कंधे से कंधा मिलाकर कार्यपालिका और न्यायपालिका यह प्रयास करते हैं कि अंतिम छोर के व्यक्तियेां को उनका अधिकार दिलाएं. कोविड से निपटने के लिए सरकार अपना कार्य बखूबी कर रही है, लेकिन इस परिस्थिति में योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ई-मेगा कैंप एक अच्छा प्लेटफार्म है. जस्टिस ने बताया कि पैरालिगल वालिंटियर्स जमीनी स्तर पर जाकर जरूरतमंद लोगों तक योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. इस कैंप के जरिए यदि किसी व्यक्ति को तत्काल फायदा मिल रहा है तो यह इसकी बड़ी सफलता है. ई-मेगा कैंप के जरिए शासन की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए पूरे नवंबर महीने तक कार्रवाई जारी रहेगी.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हाईकोर्ट के जज

बिलासपुर: शहर के सबसे बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए एक बार फिर करोड़ों फूंकने जा रहा निगम

चुनौती भरा प्रयास: जस्टिस मनीन्द्र श्रीवास्तव

उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हाईकोर्ट कम्प्यूटराइजेशन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थिति में यह एक चुनौती से भरा प्रयास है. राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए नई नई योजनाएं बनाती है. लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है.

हितग्राहियों को जागरूक करना उद्देश्य

हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के चैयरमेन जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा कि शासन के सभी अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक प्लेटफार्म पर आए हैं. हितग्राहियों को जागरूक करना न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि इस कैंप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए.

सद्भावना श्रृखंला का शुभारंभ

इस अवसर पर सद्भावना श्रृंखला लांच की गई. यूट्यूब के जरिए जनचेतना चैनल संचालित कर विभिन्न कानूनों की जानकारी से संबंधित विडियो इसमें अपलोड किए जा रहे हैं. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंध, मूक बधिर निःशक्तों के लिए सद्भावना विधिक श्रृंखला की भी आज से शुरूआत की गई है.

बलौदाबाजार में भी कैंप का आयोजन

इसी कड़ी में बलौदाबाजार के अनुविभागीय मुख्यालयों में भी ई-मेगा कैंप का आयोजन किया गया. जहां शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 3 करोड़ 28 लाख 84 हजार 446 रुपये की सामग्री और अनुदान राशि के चेक वितरित किए गए. कैंप के माध्यम से करीब 60 हजार 474 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का फायदा मिला. हाईकोर्ट के न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मिश्रा ने बलौदाबाजार सहित पूरे राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिविर का शुभारंभ किया.

हितग्राहियों को बांटे गए चेक

स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रजनीश श्रीवास्तव और कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में आयोजित ई-मेगा कैंप में उपस्थित लोगों को संबोधित किया. उन्होंने जिला मुख्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित ई-मेगा कैंप में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि के चेक का वितरण भी किया.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की ओर से छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से शनिवार को ई-विधिक सेवा मेगा कैंप का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्रन मेनन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के उपस्थित रहे.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल विभन्न जिले के लोग

ई-विधिक सेवा मेगा कैंप का आयोजन ई-प्लेटफार्म के जरिए हर जिले में किया गया. इस कैंप के जरिए राज्य शासन की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ चयनित हितग्राहियों को दिया जाएगा. साथ ही आम नागरिक जिन्हें इन योजनाओं का लाभ लेना है, वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्याय एप (NYAY CGSLSA APP) की शिकायत पेटी में अपने आवेदन डाल सकते हैं. कोविड-19 के कारण लंबे समय से हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था. लाॅकडाउन और कार्यालयों के बंद होने के कारण आम नागरिक संबंधित विभागों से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे. इस मेगा कैंप के जरिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से स्थानीय जिला प्रशासन और विभागों से समन्वय स्थापित कर लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा.

e mega camp organized in chhattisgarh
हितग्राहियों को बांटे गए चेक

न्याय दिलाने के लिए अच्छी पहल: जस्टिस प्रशांत मिश्रा

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा कि वंचितों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ई-मेगा विधिक सेवा कैंप एक अभिनव पहल है. न्याय सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है. बल्कि इसकी विस्तृत परिभाषा है. विभिन्न विभागों के सहयोग और समन्वय से ई मेगा कैंप सीरीज राज्य के 23 जिलों और 64 तालुकाओं में आयोजित किया गया. कैंप की शुरुआत में ही 4 लाख 40 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को एक सौ ग्यारह करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया गया.

e mega camp organized in chhattisgarh
बलौदाबाजार में ई-मेगा कैंप

अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना उद्देश्य: जस्टिस प्रशांत मिश्रा

कैंप के उदघाटन के अवसर पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि ई-मेगा कैंप जन जागरूकता के लिए एक अभिनव प्रयास है. वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थिति में विधिक साक्षरता की गतिविधियां ई प्लेटफार्म पर हो रही है. राज्य में पहली ई-लोक अदालत सफल रूप से आयोजित होने के बाद ई-मेगा कैंप पर विचार किया गया. जब-जब विकट स्थिति होती है तो कंधे से कंधा मिलाकर कार्यपालिका और न्यायपालिका यह प्रयास करते हैं कि अंतिम छोर के व्यक्तियेां को उनका अधिकार दिलाएं. कोविड से निपटने के लिए सरकार अपना कार्य बखूबी कर रही है, लेकिन इस परिस्थिति में योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ई-मेगा कैंप एक अच्छा प्लेटफार्म है. जस्टिस ने बताया कि पैरालिगल वालिंटियर्स जमीनी स्तर पर जाकर जरूरतमंद लोगों तक योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. इस कैंप के जरिए यदि किसी व्यक्ति को तत्काल फायदा मिल रहा है तो यह इसकी बड़ी सफलता है. ई-मेगा कैंप के जरिए शासन की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए पूरे नवंबर महीने तक कार्रवाई जारी रहेगी.

e mega camp organized in chhattisgarh
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हाईकोर्ट के जज

बिलासपुर: शहर के सबसे बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए एक बार फिर करोड़ों फूंकने जा रहा निगम

चुनौती भरा प्रयास: जस्टिस मनीन्द्र श्रीवास्तव

उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हाईकोर्ट कम्प्यूटराइजेशन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थिति में यह एक चुनौती से भरा प्रयास है. राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए नई नई योजनाएं बनाती है. लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है.

हितग्राहियों को जागरूक करना उद्देश्य

हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के चैयरमेन जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा कि शासन के सभी अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक प्लेटफार्म पर आए हैं. हितग्राहियों को जागरूक करना न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि इस कैंप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए.

सद्भावना श्रृखंला का शुभारंभ

इस अवसर पर सद्भावना श्रृंखला लांच की गई. यूट्यूब के जरिए जनचेतना चैनल संचालित कर विभिन्न कानूनों की जानकारी से संबंधित विडियो इसमें अपलोड किए जा रहे हैं. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंध, मूक बधिर निःशक्तों के लिए सद्भावना विधिक श्रृंखला की भी आज से शुरूआत की गई है.

बलौदाबाजार में भी कैंप का आयोजन

इसी कड़ी में बलौदाबाजार के अनुविभागीय मुख्यालयों में भी ई-मेगा कैंप का आयोजन किया गया. जहां शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 3 करोड़ 28 लाख 84 हजार 446 रुपये की सामग्री और अनुदान राशि के चेक वितरित किए गए. कैंप के माध्यम से करीब 60 हजार 474 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का फायदा मिला. हाईकोर्ट के न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मिश्रा ने बलौदाबाजार सहित पूरे राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिविर का शुभारंभ किया.

हितग्राहियों को बांटे गए चेक

स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रजनीश श्रीवास्तव और कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में आयोजित ई-मेगा कैंप में उपस्थित लोगों को संबोधित किया. उन्होंने जिला मुख्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित ई-मेगा कैंप में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि के चेक का वितरण भी किया.

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