बिलासपुर: कोरोना वायरस संक्रमण का असर लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है. कोरोना संक्रमण के कारण दोबारा ई-लोक अदालत का आयोजन स्थगित करना पड़ा है. बता दें कि मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बैंक फाइनेंस, पारिवारिक विवाद जैसे समझौते योग्य मामलों का निराकरण लोक अदालत के जरिए किया जाता रहा है, लेकिन कोरोना को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 19 सितंबर को द्वितीय राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना था, लेकिन अब इसकी तारीख आगे बढ़ गई है.
बता दें कि जुलाई के महीने में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था. जिसमें 5 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया गया था. पिछले आयोजन की कामयाबी को देखते हुए एक बार फिर 19 सितंबर को ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना था. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक चीफ जस्टिस पी. आर रामचंद्र मेनन और कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली द्वितीय ई-लोक अदालत के संबंध में आवश्यक तैयारी और व्यवस्था के निर्देश भी सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए जा चुके थे, लेकिन न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लगातार कोरोना की चपेट में आने के कारण ई-लोक अदालत का आयोजन स्थगित करना पड़ा है.
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नई तारीख पर विचार
इससे पहले 12 सितंबर को इस ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से उस समय भी आयोजन को स्थगित करना पड़ा था. 19 सितंबर को दोबारा तारीख तय की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से एक बार फिर आयोजन को स्थगित करना पड़ा है. इस बार आयोजित होने वाले ई-लोक अदालत के लिए 6000 के करीब समझौते योग्य मामले अब तक रजिस्टर किए जा चुके हैं. जानकारी के अनुसार अब 15 दिन बाद ही दोबारा ई-लोक अदालत का आयोजन किए जाने की संभावना जताई जा रही है.
