बिलासपुर: छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाले बोनस में कटौती की है. सरकार ने प्रति एकड़ 10000 की जगह 9000 रुपए देने का निर्णय लिया है. कैबिनेट के फैसले का नेता प्रतिपक्ष ने विरोध किया है. कौशिक ने सरकार की इस योजना को किसानों के साथ अन्याय करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है.
कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा चुनाव के पहले बड़े-बड़े वादे किए गए थे. उसमें से एक वादा 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का भी था. छत्तीसगढ़ के किसानों ने बड़े विश्वास के साथ में प्रदेश की सत्ता सौंपी थी. चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान न देना पड़े इसकी जुगाड़ में लग गई थी. आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उस कैबिनेट की बैठक में 9000 रुपए भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. यह छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा है.
जब ETV भारत की टीम पहुंची कोरिया के ठिसकोली गांव, ग्रामीण बोले- बिजली दिला दो साहब!
न्याय योजना अब अन्याय योजना बनी
धरमलाल कौशिक ने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में प्रति एकड़ 10000 की जगह 9000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है. सरकार छत्तीसगढ़ किसानों को धोखा देना बंद करे. किसानों के साथ वादाखिलाफी करने वाले को छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी. छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ में अन्याय है. सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर किसान न्याय योजना लागू की है. अब यह न्याय योजना आज छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अन्याय योजना बन गई है. छत्तीसगढ़ के किसानों को धोखा देना बंद करे अपने वायदे पर सरकार अमल करे और 2500 रुपए का भुगतान करे.