बिलासपुर: हरेली पर्व के अवसर पर राज्य में भूपेश बघेल सरकार गोधन न्याय योजना शुरू करने जा रही है. इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिलों के कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की सफलता के लिए व्यवस्थित और सुचारू संचालन के निर्देश दिए हैं.
CM बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा. ग्रामीण और शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पशुपालकों की आय वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोगों, सामाजिक संगठनों और अर्थशास्त्रियों की निगाहें इस योजना पर लगी हुई हैं. योजना को सफल बनाने में कलेक्टरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. गौठानों में पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने के लिए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
ऐसे सफल होगी योजना
बैठक के दौरान बताया गया कि गौठानों में निर्मित वर्मी खाद की मार्केटिंग सहकारिता विभाग करेगा. गौठानों में मिलने वाला गोबर चरवाहे का होगा. गौठान समिति चरवाहे से भी 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी. स्वसहायता समूह गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण करेंगे. खाद की रेट गौठान समिति तय करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई विभाग बाहर से खाद नहीं खरीदेगा. उन्हें गौठानों से खाद खरीदना अनिवार्य होगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेक गौठान ग्राम में जहां भूमि उपलब्ध है, वहां 5-10 एकड़ चारागाह के लिए रखें और उसमें चारे का उत्पादन होना चाहिए. जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां कम से कम 1 एकड़ में चारागाह अनिवार्य रूप से बनाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं.
इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर निर्देश
CM भूपेश बघेल ने इंग्लिश मीडियम स्कूल के संबंध में निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि इन स्कूलों में आकर्षक रंगाई-पुताई हो और उच्च गुणवत्तायुक्त पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए. कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने गोधन न्याय योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी है. उन्होंने सभी गौठानों में मनरेगा से वर्मी टैंक बनाने और गुणवत्तायुक्त वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए समूहों को प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने कहा है कि गौठान समितियों में चरवाहों को भी जोड़ा जाए, ताकि गौठानों का सुचारू रूप से संचालन हो सके.
